महापालिकेत प्रारुप विकास आराखड्यात आरे कॉलनीमध्ये दर्शवलेल्या मेट्रो कारशेडला शिवसेनेने विरोध दर्शवला असला, तरी राज्य सरकारने मंजूर केलेल्या विकास आराखड्यात मेट्रो कारशेडचे आरक्षण कायम आहे. आरे कॉलनीतील प्रस्तावित मेट्रो कारशेडसह, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील आदिवासी यांच्या पुनर्वसनाची जागा आणि प्राणी संग्रहालयासाठीची आरक्षित जागा सोडून इतर जागा हरीत पट्ट्यामध्येच राहील, असे नगरविकास प्रधान सचिव नितीन करीर आणि महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी संयुक्त पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले आहे.
मुंबईचा विकास आराखडा २०३४मध्ये शहराला लाभलेला समुद्र किनारा व त्यालगत अस्तित्वात असलेल्या बंदर भागाला एक जागतिक दर्जाचे बंदर म्हणून सुनियोजित विकास तथा पुनर्विकास साधण्यासाठी बंदर कार्यक्षेत्र विभाग (पोर्ट ऑपरेशनल झोन) तसेच बंदर सागरी किनारा विकास क्षेत्र (पोर्ट वॉटरफ्रंट डेव्हलपमेंट झोन) ठेवले जाणार आहे. तसेच या क्षेत्रासाठी मुंबई पोर्ट ट्रस्टला विशेष नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन असल्याचे त्यांनी सांगितले. या क्षेत्राच्या विकास योजनेच्या मंजुरीबाबत स्वतंत्रपणे निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
विकास योजनेमध्ये पारंपरिक गावठाणे व कोळीवाडे, आदिवासी पाडे यांचा शाश्वत विकास होण्यासाठी तरतुदी करण्याबरोबरच अशा योजनांच्या हद्दी ज्याप्रमाणे ठरतील, त्यानुसार विकास योजना अंतर्भूत करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याबाबत नियमावली स्वतंत्रपणे करण्यात येईल.
विकासास प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने मुंबई बेट शहरात मूळ चटई क्षेत्र निर्देशांकाच्या वर टीडीआरचे व अधिमूल्य आकारून वापरावयाच्या चटई क्षेत्र निर्देशांकाची मर्यादा रस्तारूंदीकरणात विचारात घेऊन कमाल 3.0 पर्यंत एफएसआय मर्यादा वाढवण्यात आली आहे. तसेच, त्या व्यतिरिक्त फंजीबल चटई क्षेत्र निर्देशांक उपलब्ध होणार आहे.
बृहन्मुंबई शहरातील ऐतिहासिक वारसा जतन होण्याच्या दृष्टीने वारसा जतनास प्रोत्साहन मिळेल अशी नियमावली तयार करण्यात आली असून विकासावर येणाऱ्या निर्बंधासाठी नुकसान भरपाई म्हणून शिल्लक चटई क्षेत्र निर्देशांक हस्तांतरणीय विकास हक्काची तरतूद करण्यात आली आहे.
वन विभागाच्या मालकीच्या जमिनीवर आरक्षणे प्रस्तावित असल्यास अशी आरक्षणे व्यपगत होऊन त्या ठिकाणी वन विभागाच्या अधिनियमानुसार अभिप्रेत असलेला वापर आयुक्त आणि पालिकेच्या पूर्व परवानगीने अनुज्ञेय राहण्याबाबतची तरतूद करण्यात येणार आहे.
रस्ता रुंदीच्या अनुषंगाने वाढीव चटईक्षेत्र निर्देशांक प्रिमियम आकारणीसह मिळण्याची मुभा देण्यात आली आहे. तसेच सुरू असलेल्या अथवा पूर्ण न झालेल्या योजनांना नविन विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार होणारा चटईक्षेत्राचा लाभ संपूर्ण योजनेस लागू करण्याबाबतची तरतूदही करण्यात आली आहे.
एखाद्या भूखंडावर बांधकाम परवानगी दिलेली असेल व वैध असेल आणि अशा भूखंडावर सुधारित विकास योजनेत आरक्षण प्रसावित केले असल्यास संबंधित जमीनधारक/विकासकाने ही बाब विकास योजना अंमलात आल्यापासून तीन महिन्यांच्या कालावधीत महापालिकेच्या निदर्शनास आणून दिल्यास असे आरक्षण व्यपगत झाल्याबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार आयुक्त, महापालिका यांना राहतील.
३० वर्षांवरील सोसायटींचा पुनर्विकास करताना जुन्या सोसायटींच्या सभासदांना १५ टक्के अतिरिक्त वाढीव चटईक्षेत्र विनाअधिमूल्य प्राप्त असेल. तसेच ह्या योजनेनुसार संपूर्ण भूखंडावर चटईक्षेत्र अनुज्ञेय चटईक्षेत्रापेक्षा कमी असल्यास टीडीआर (हस्तांतरित विकास हक्क) अथवा अधिमूल्य आकारून चटई क्षेत्राचा लाभ अनुज्ञेय मर्यादेपर्यंत करता येईल. जुन्या मोडकळीस आलेल्या/ पडलेल्या अथवा आगीने नष्ट झालेल्या इमारतींचा विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (६) अंतर्गत पुनर्विकास करताना अनुज्ञेय सवलतीस २५ टक्के सर्वसामान्य अधिमूल्य ह्या सवलतीच्या दराने लाभ दिला जाणार आहे.
पुनर्वसन योजनांमध्ये (झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना/ उपकर प्राप्त इमारतींचा विकास इ. साठी) पुनर्रचित रहिवाशांच्या इमारतींच्या सभोवतालची मोकळी जागा कमीत कमी ३ मी. (३२ मी. च्या इमारतीपर्यंत) ३२मी पेक्षा जास्त व ७० मी. पर्यंत असलेल्या इमारतींकरीता ६ मी. ठेवणे आवश्यक आहे. जेणेकरून पुनर्रचित इमारतीतील पुनर्वसनाच्या घटकांचे आरोग्य निरोगी राहण्यास मदत मिळेल.
हेही वाचा
...तोपर्यंत विकास आराखडा अंतिम होणार नाही- उच्च न्यायालय
Share
Tweet
