मुंबईत अनधिकृत बांधकामांचं पेव वाढलं असून राज्य सरकारसह मुंबई महापालिका या अधनिकृत बांधकामांकडे साफ कानाडोळ करत असल्याची धक्कादायक माहिती माहिती अधिकारातून उघड झाली आहे. मागील ३२ महिन्यांत मुंबई महापालिकेकडे अनधिकृत बांधकामांच्या थोड्याथोडक्या नव्हे, तर तब्बल ७६ हजार ४९१ तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. एकीकडे हजारोंच्या संख्येनं तक्रारी आल्या असताना दुसरीकडे महापालिकेनं केवळ ४ हजार ८६६ तक्रारींचं निवारण करत अनधिकृत बांधकामांविरोधात कारवाई केल्याचीही धक्कादायक बाब समोर आली आहे.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते शकील अहमद शेख यांनी महापालिकेकडून मिळवलेल्या माहितीनुसार १ मार्च २०१६ ते १९ आॅक्टोबर २०१८ पर्यंत आॅनलाईन (आरईटीएमएस) तक्रार प्रणालीच्या माध्यमातून महापालिकेला ७६ हजार ४९१ तक्रारी अनधिकृत बांधकामासंबंधीच्या प्राप्त झाल्या आहेत. या तक्रारींपैकी सर्वाधिक तक्रारी या 'एल' विभागातील असून त्यांचा आकडा ७ हजार ००८ इतका आहे.
'एल' विभागातील ७००८ तक्रारींपैकी महापालिकेनं केवळ १८२ अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई केली आहे. महापालिकेकडून दरवर्षी १५ हजारांहून अधिक अनधिकृत बांधकामांविरोधात नोटीसा बजावल्या जातात. पण त्यापैकी केवळ १० ते २० टक्के बांधकामांवर प्रत्यक्षात कारवाई होत असल्याचंही माहिती अधिकारातून समोर आलं आहे.
मुंबईत अनधिकृत बांधकामांची संख्या वाढत असल्याने शहराच्या मुलभूत आणि पायाभूत सुविधांवरील ताण वाढवत आहेत. त्याहीपेक्षा महत्त्वाचं म्हणजे ही अनधिकृत बांधकामं जीवघेणी ठरत आहेत. कमला मिल कम्पाऊंड, भानू फरसाण मार्ट, हाॅटेल सिटी किनारा, हुसैनी बिल्डींग, साईसिद्धी ही याची जिवंत उदाहरणं. असं असतानाही महापालिका या गंभीर प्रश्नाकडे गांभीर्यानं पाहत नसल्याचंच या माहितीवरून स्पष्ट होत असल्याचं शकील शेख यांनी म्हटलं आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांना पत्र लिहित अनधिकृत बांधकामांविरोधात तातडीनं कारवाई करण्याचीही मागणी त्यांनी केली आहे.
हेही वाचा-
५९० भूखंडाच्या 'प्रॉपर्टी कार्ड'वर महापालिकेचे नावं
मुंबईतील पार्किंगची सोडवणार 'पार्किंग अॅथाॅरिटी'
Share
Tweet
