एमपीएससी पास ८३२ विद्यार्थ्यांवर भीक मागायची वेळ

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगा (एमपीएससी) अंतर्गत परिवहन खात्याच्या सहाय्यक वाहतूक मोटर निरिक्षक पदासाठी निवड (पास झालेल्या) झालेल्या ८३२ विद्यार्थ्यांची नियुक्ती रद्द झाली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने यासंबंधीचा निर्णय दिल्याने या विद्यार्थ्यांच्या नोकरीवर गदा येणार आहे. त्यामुळे धास्तावलेल्या या ८३२ विद्यार्थ्यांनी सोमवारी मुंबईत चक्क भीक मांगो आंदोलन केलं. सरकारने या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घ्यावी आणि आपल्याला न्याय द्यावा या मागणीसाठी या विद्यार्थ्यांनी भीक मांगो आंदोलन केलं.

अट शिथिल केली

३१ जानेवारी २०१७ मध्ये परिवहन खात्याच्या सहाय्यक वाहतूक मोटर निरिक्षक पदासाठी भरतीची जाहिरात निघाली. २०१६ च्या राजपत्रानुसार निघालेल्या या भरतीत या पदासाठी गॅरेज एक्सपिरियन्स आणि हेवी लायन्सची अट शिथिल करण्यात आली. गॅरेज एक्सपिरियन्स आणि हेवी लायसन्स नोकरीच्या २ वर्षांच्या काळात सरकारकडे जमा करावे, असं म्हणत सरकारने ही अट शिथिल केली होती. त्यानुसार गॅरेज एक्सपिरियन्स आणि हेवी लायसन्स नसलेल्या विद्यार्थ्यांनी या पदासाठी अर्ज करत एमपीएससी परीक्षा पास केली.

त्यात आमची काय चूक?

पास झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या कागदपत्रांची छाननी सुरू असतानाच नागपूर खंडपीठात याविरोधात एक याचिका दाखल झाली नि त्वरीत छाननीवर स्थगिती आणली गेली. त्यानंतर नागपुर खंडपीठाचा निकाल सरकारच्या विरोधात गेला. गॅरेज एक्सपिरियन्स आणि हेवी लायसन्स नसलेल्या विद्यार्थ्यांची नियुक्ती रद्द ठरवली. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे मुंबईसह राज्यभरातील ८३२ विद्यार्थ्यांच्या नोकरीवर गदा येणार आहे. सरकारच्या नियमानुसार, राजपत्रानुसार आम्ही नोकरीसाठी अर्ज केला, त्यात आम्ही पास झालो. आता त्यात आमची काय चूक? असं म्हणत सरकारने नागपूर खंडपीठात योग्य प्रकारे भूमिका मांडली नसल्याची माहिती एका विद्यार्थ्यांने 'मुंबई लाइव्ह'ला दिली आहे.

विद्यार्थ्यांची मागणी काय?

न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे नोकरीवर गदा आल्यानं या विद्यार्थ्यांनी आता आंदोलन छेडलं आहे. त्यानुसार सोमवारी मुंबईत विद्यार्थ्यांनी भीक मांगो आंदोलन केलं. आमच्यावर आता भीक मागण्याचीच वेळ येणार असल्याचं म्हणत हे आंदोलन करण्यात आलं. त्यामुळं आता सरकारनेच याची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाच्या माध्यमातून आम्हाला न्याय मिळवून द्यावा अशी मागणी केली आहे. परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांच्याकडे ही मागणी ठेवण्यात आली असून आता सरकार काय निर्णय घेते यावर या ८३२ विद्यार्थ्यांचं भवितव्य अवलंबून असणार आहे.

हेही वाचा-

महापरीक्षा पोर्टल बंद करा, विद्यार्थ्यांची मागणी

एमपीएससी घोटळ्याच्या चौकशीला गती द्या, संघर्ष समिती आक्रमक