महाराष्ट्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेडनं (MSEDCL) शेअर केलेल्या आकडेवारीनुसार, राज्यातील सुमारे ६४.५२ लाख ग्राहकांनी १ एप्रिलपासून वीज बिल भरलेलं नाही.
नोव्हेंबर महिन्याच्या प्रारंभी महावितरणनं जारी केलेल्या परिपत्रकात असं दिसून आलं आहे की, ऑक्टोबरपर्यंत वीज रक्कम न भरलेल्यांचा आकडा ७ हजार १५४ आहे. तर ९४६ कोटी लोकांची थकबाकी आहे जे उच्च वापरकर्ते आहेत. तर कमी वापरकर्त्यांची थकबाकी ५ हजार ०८९ कोटी इतकी आहे.
शिवाय, पथदिव्यांमुळे आणि अन्य नागरी सुविधांना वीजपुरवठा केल्यानंतर आलेलं ७०० कोटी रुपये देखील एजन्सीनं अद्याप वसूल केले नाहीत. एकूणच, महावितरणचे थकबाकी ऑक्टोबरच्या अखेरीस ५९ हजार १४९ कोटी होती.
एजन्सीच्या एका वरिष्ठ अधिका-यानं सांगितलं की, कर्मचार्‍यांना विविध योजनांची माहिती देण्यासाठी आणि वर्षअखेर त्यांचे लक्ष्य गाठण्यासाठी ग्राहक आणि लोकप्रतिनिधी यांच्याशी संपर्क साधण्यास सांगितलं गेलं आहे. महाराष्ट्र राज्यामध्ये महावितरण २ कोटींहून अधिक ग्राहकांना वीजपुरवठा करतो हे लक्षात घेण्यासारखं आहे.
राज्य सरकार थकबाकी भरुन जास्तीत जास्त वीज बिले माफ करण्याबाबत विचारविनिमय करत आहे. असं असलं तरी आर्थिक अडचणीमुळे राज्य सरकार ग्राहकांना दिलासा देण्यास असमर्थ ठरेल, असं मत उर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी या आठवड्याच्या सुरूवातीला व्यक्त केलं होतं.
माजी मुख्यमंत्री आणि विद्यमान विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्त्वात असलेल्या सरकारच्या आश्वासनांचा पाठपुरावा करण्यावर टीका केली. “एमव्हीए सरकार महाराष्ट्रातील जनतेची फसवणूक करीत आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर काही मंत्र्यांनी ही घोषणा केली. आता ते असं म्हणत आहेत की, आर्थिक बोजामुळे ते शक्य झालं नाही. त्यांचं अपयश लपवण्यासाठी मंत्री आता केंद्र सरकारकडे बोट दाखवत आहेत.”
“आर्थिक अडचणीमुळे काही देणं शक्य नव्हतं तेव्हा राज्य सरकारनं प्रथम बिल बिल माफ करण्याची घोषणा केली नसती. केंद्र सरकार वीज कंपन्यांना कर्ज देण्यास तयार आहे. राज्य सरकारनं यासाठी का निवडले नाही? ” असा प्रश्न फडणवीस यांनी उपस्थित केला.
हेही वाचा
Share
Tweet
