Coronavirus cases in Maharashtra: 235Mumbai: 93Pune: 32Islampur Sangli: 25Nagpur: 16Pimpri Chinchwad: 12Kalyan: 6Ahmednagar: 5Thane: 5Navi Mumbai: 4Yavatmal: 4Vasai-Virar: 4Buldhana: 3Satara: 2Panvel: 2Kolhapur: 2Ulhasnagar: 1Aurangabad: 1Ratnagiri: 1Sindudurga: 1Pune Gramin: 1Godiya: 1Jalgoan: 1Palghar: 1Nashik: 1Gujrat Citizen in Maharashtra: 1Total Deaths: 10Total Discharged: 39BMC Helpline Number:1916State Helpline Number:022-22694725

आयपीएलसाठी अतिरिक्त पाणी मिळणार नाही - मुंबई महापालिका


आयपीएलसाठी अतिरिक्त पाणी मिळणार नाही - मुंबई महापालिका
SHARE

'इंडियन प्रीमिअर लीग (आयपीएल)च्या सामन्यांसाठी वानखेडे स्टेडियमला पिण्याच्या पाण्यासाठी आणि स्वच्छतागृहांसाठी पाणी पुरवले जाईल. पण अतिरिक्त पाणीपुरवठा करण्यात येणार नाही,' अशी ठाम भूमिका मुंबई महानगर पालिकेनं घेतली आहे. आयपीएल सामन्यांसाठी वापरण्यात येणाऱ्या पाणीपुरवठ्याविरोधात उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल झाली आहे. शुक्रवारी या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान पालिकेनं प्रतिज्ञापत्र सादर करत ही भूमिका मांडली आहे.


पाणीटंचाईतही अतिरिक्त पाणी का?

राज्यातील गावागावांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती असताना आयपीएलसाठी वानखेडे स्टेडियमला लाखो लिटरचा अतिरिक्त पाणी पुरवठा केला जातो. मुंबईतील अनेक ठिकाणी पाणीटंचाई असताना हा अतिरिक्त पाणी पुरवठा का? असा सवाल करत गेल्या वर्षी यावरून चांगलाच गदारोळ झाला होता. या गदारोळानंतर पालिकेनं त्वरीत अतिरिक्त पाणी पुरवठा थांबवला होता.


पाणी मिळणार नाही

या पार्श्वभूमीवर यंदा आयपीएलच्या सामन्यांसाठी अतिरिक्त पाणी पुरवठा केला जाणार का? असा प्रश्न होता. असं असतानाच या अतिरिक्त पाणी पुरवठ्याविरोधात उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल झाली आहे. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान मुंबई क्रिकेट असोसिएशन (एमसीए)ने अतिरिक्त पाणी पाणी मागितल्यास काय करणार? अशी विचारणा न्यायालयानं पालिकेकडे केली होती. त्यानुसार पालिकेनं प्रतिज्ञापत्र सादर करत अतिरिक्त पाणी देण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे.


१८ एप्रिलपर्यंत उत्तर देण्याचे आदेश

त्याचवेळी चेन्नईतील सहा सामने पुण्यात हलवण्यात आल्याचं याचिकाकर्त्यांनी शुक्रवारी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिलं. तेव्हा न्यायालयानं एमसीएला झापत सहा सामन्यांसाठी पुणे पालिकेकडे अतिरिक्त पाणी मागणार का? असा सवाल केला आहे. तर पाण्याबाबत असोसिएशनला १८ एप्रिलपर्यंत उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहेत.


संबंधित विषय
ताज्या बातम्या