मुंबईत फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी मागवण्यात आलेल्या अर्जांची छाननी करून पात्र फेरीवाल्यांचे फेरीवाला क्षेत्रात पुनर्वसन केलं जाणार आहे. यासाठी परिमंडळनिहाय नगर विक्रेता समितींची (टाऊन वेंडींग समिती-टिव्हीसी) बैठक पार पडत आहे. त्यामुळे सर्वेमध्ये नोंदणी झालेल्या सर्वच फेरीवाल्यांना महापालिकेच्यावतीने पुरावे सादर करण्यासाठी नोटीस बजावण्याची प्रक्रिया जवळपास पूर्ण झाली आहे. त्यामुळे पुरावे सादर केलेल्या अर्जांवर आता परिमंडळ निहाय नियुक्त केलेल्या टिव्हीसीमध्ये निर्णय घेऊन पुढील मान्यतेसाठी मुख्य टिव्हीसीपुढे पाठवला जाणार आहे.
मुंबईत फेरीवाला धोरण जाहीर झाल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी फेरीवाल्यांचा सर्वे करून त्यांच्याकडून अर्ज भरून घेण्यात आले होते. या सर्व अर्जांचं संगणकीकरण पूर्ण झालं असून फेरीवाला क्षेत्र आणि ना फेरीवाला क्षेत्र यांची यादी जाहीर करून त्यांच्याकडून हरकती व सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. लोकांच्या हरकती व सूचनांनंतर फेरीवाला क्षेत्र निश्चित करण्याची प्रक्रिया सुरु असून यावर परिमंडळ निहाय नियुक्त केलेल्या टिव्हीसीच्या माध्यमातून निर्णय घेण्यात येणार आहे.
मुंबईत केलेल्या फेरीवाल्यांच्या सर्वेमध्ये सुमारे ९९ हजार फेरीवाल्यांची नोंदणी झाली होती. यापैकी काही फेरीवाल्यांना यापुर्वी आधारकार्ड, अधिवास प्रमाणपत्र, प्रतिज्ञापत्रक व १ मे २०१४ च्या सर्वेतील पावती अशाप्रकारचा पुरावा सादर करण्यास नोटीस बजावण्यात आली आहे. ५० टक्के फेरीवाल्यांना यापूर्वीच नोटीस पाठवण्यात आलेली असून उर्वरीत जवळपास सर्वंच फेरीवाल्यांना पुरावा सादर करण्याची नोटीस पाठवण्यात आल्याची माहिती उपायुक्त निधी चौधरी यांनी दिली आहे.
परिमंडळांमधील फेरीवाल्यांच्या पात्रतेचा निर्णय टिव्हीसी समितीच्या बैठकीत घेतला जात आहे. आतापर्यंत काही परिमंडळांच्या ‘टिव्हीसी’च्या बैठका झालेल्या आहेत. त्यामुळे परिमंडळ टिव्हीसी निर्णय घेऊन तो मुख्य टिव्हीसीपुढे मंजुरीला पाठवतील. त्यानंतर मुख्य टिव्हीसीच्या मान्यतेनंतर पात्र फेरीवाल्यांचे पुनर्वसन फेरीवाला क्षेत्रांमध्ये केलं जाणार असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
हेही वाचा -
मेट्रो-३ चं 'मेक इन इंडिया', मेट्रोचे डबे बनणार भारतात
दुसऱ्या गुणवत्ता यादीत ७० हजार विद्यार्थ्यांना प्रवेश
Share
Tweet
