वाहनांच्या सातत्यानं वाढणाऱ्या संख्येमुळं शहरातील वाहतूक कोंडी आणि प्रदूषण मोठ्या प्रमाणात वाढत चालली आहे. त्यामुळं ही वाहतूक कोंडी आणि प्रदूषण कमी करण्यासाठी लोकांनी सार्वजनिक वाहतूकीचा वापर करणं गरजेचं आहे. तसंच, बेस्ट ही मुंबईकरांच्या दृष्टीनं अत्यावश्यक बाब असून ती जगवण्यासाठी ४ ते ५ हजार बस भाड्यानं घेऊन प्रशासकीय खर्च कमी करता येईल. याचा अर्थ हे बेस्टचं खासगीकरण नाही, असं मत नवीन पालिका आयुक्त प्रवीण परदेशी यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत बोलताना व्यक्त केले.
'बेस्ट उपक्रम मोठ्या प्रमाणात आर्थिक तोटा सहन करत आहे. जगात कोणत्याही शहरात सार्वजनिक वाहतूक उपक्रम फायद्यात नाही. मात्र नागरिकांची मुलभूत गरज म्हणून तो चालवावाच लागतो. आर्थिक संकटात असलेल्या बेस्टचा तोटा पालिका आपल्या माथ्यावर घेऊ इच्छित नाही, मात्र तो कमी करण्याचा प्रयत्न केला जाईल, नवीन बस खरेदीपेक्षा ४ ते ५ हजार बस भाड्यानं घ्याव्यात. त्यात एक हजार इलेक्ट्रिक बसचा समावेश आहे’, असं मत आयुक्तांनी स्पष्ट केलं.
दरम्यान, भाड्याच्या बसचा पर्याय हा कामगार संघटनांना मान्य नाही आहे. त्यामुळं कामगार संघटनांशी चर्चा करून याबाबत निर्णय घेण्यात येणार आहे. तसंच, बस भाड्यानं घेतल्यास एकही कर्मचारी कमी केला जाणार नाही, असं मत आयुक्तांनी स्पष्ट केलं.
हेही वाचा -
जीएसटी अधिकाऱ्याची वर्ल्ड ट्रेड सेंटरच्या इमारतीवरून उडी मारून आत्महत्या
एमयूटीपी-३साठी कर्ज देण्यास जागतिक बॅंकेचा नकार
Share
Tweet
