रस्त्यावर बसलेले गरीब भाजीवाले, फेरीवाले यांना अनधिकृत ठरवत पनवेल महापालिकेचा अतिक्रमण विभाग वारंवार त्यांना हुसकावून लावतो. मात्र, त्याचवेळी एका तीन मजली अनधिकृत हाॅटेलकडे चक्क कानाडोळा केला जातो. नवी मुंबईतील कामोठेमधील सेक्टर ६ ए येथे पूर्णपणेे अनधिकृत असलेले तीन मजली व्यंकट प्रेसिडेन्सी हाॅटेल आज दिमाखात उभं आहे. हे हाॅटेल अनधिकृत असल्याची नोटीस खुद्द पालिकेने या हाॅटेलला पाठवली आहे. मात्र, तरीही हे हाॅटेल आजतागायत येथे उभं आहे. मागील एक वर्षापासून पालिका अधिकाऱ्यांनी या हाॅटेलला अभय दिल्याची धक्कादायक माहिती उघड झाली आहे.
सामाजिक कार्यकर्ते सुनील शिरिषकर यांनी माहिती अधिकार कायद्याखाली मागवलेल्या माहितीतून कामोठेमधील व्यंकट प्रेसिडेन्सी हे तीन मजली हाॅटेल अनधिकृत असल्याचं उघडकीस आलं आहे. सिडकोने कामोठे येथील सेक्टर ६ ए मधील प्लॉट २९ हा रहिवासी वापरासाठी दिला होता. मात्र, विकासकाने वापर बदलाची परवानगी न घेता या जागेचा व्यावसायिक वापर करत या ठिकाणी तीन मजली हाॅटेल उभारलं. याबाबतची तक्रार शिरीषकर यांनी पनवेल महानगरपालिकेकडे केली होती. मात्र, वर्ष उलटूनही हाॅटेल व्यंकट प्रेसिडेन्सीवर महापालिका कारवाई करत नसल्याने शिरीषकर यांनी पालिका आयुक्त, उपायुक्त, प्रभाग क्षेत्र अधिकारी यांची भेट घेऊन कारवाईची मागणी केली.
त्यानंतर पालिका प्रशासनाने हॉटेल मालक लक्ष्मीकांत रामकृष्ण व्यंकटरामन यांना अतिक्रमण काढण्याबाबत व वापर थांबवण्याबाबत वेळोवेळी नोटिसा दिल्या. मात्र, त्यानंतरही हे हाॅटेल सुरू होते. मागील वर्षी पालिका प्रशासनाने हॉटेल मालकाला एमआरटीपी ( MRTP) कायद्यान्वये नोटीस बजावली. मात्र, हाॅटेल मालकाने या नोटिसीला केराची टोपली दाखवल्याचं दिसून येत आहे.
पनवेल - सायन महामार्गावर कामोठेमधील सेक्टर ६ ए मध्ये प्लाॅट २९ वर हे अनधिकृत तीन मजली हाॅटेल आहे. हॉटेल मालकाने व विकासकाने हॉटेलच्या टेरेसवरही पत्रे टाकले असून या जागेचा वापर समारंभ, कार्यक्रमासाठी केला जात आहे. पनवेल पालिकेकडे वारंवार तक्रार करूनही कारवाई होत नसल्याने अखेर सुनिल शिरिषकर यांनी कोकण विभागीय आयुक्त आणि नगर विकास विभागाकडे तक्रार केली.
कोकण विभागीय आयुक्तांनी जानेवारी महिन्यात पनवेल पालिका उपआयुक्त (मुख्यालय) यांना पत्र पाठवून केलेल्या कारवाईचा अहवाल सादर करण्यास सांगितले. पण अद्याप त्यावरही पालिका प्रशासनाने कोणतेही उत्तर दिले नाही. पालिका फक्त नोटीस पाठवत आहे. मात्र, पालिकेचे अधिकारी 'अर्थ'पूर्ण व्यवहार करत या हाॅटेलवर कारवाई करण्याचं टाळत असल्याचं दिसून येत आहे. पालिका प्रशासन बेकायदेशीर आणि अनधिकृत बांधकामे यांना पाठीशी घालून अभय देण्याचं काम करत असल्याचा आरोप शिरिषकर यांनी केला आहे.
हेही वाचा -
'वर्षा'च्या पत्त्यावर मिळालं चक्क लेडिज बारचं लायसन्स!
तुम्ही राज्याचे मुख्यमंत्री आहात की एका पक्षाचे नेते? हायकोर्टाने मुख्यमंत्र्यांना सुनावलं
Share
Tweet
