कामगारांच्या ओव्हरटाइमला काट, अध्यक्षांवर मात्र उधळपट्टी

 BMC
कामगारांच्या ओव्हरटाइमला काट, अध्यक्षांवर मात्र उधळपट्टी

मुंबई - मुंबइ महापालिका कर्मचाऱ्यांची पदे कमी करतानाच कर्मचाऱ्यांवर दैनंदिन होणारा अनावश्यक खर्च कमी करण्यासाठी एकाबाजूला प्रयत्न सुरू असतानाच दुसरीकडे सभागृहनेत्यांसह समिती अध्यक्षांच्या भ्रमणध्वनींच्या खर्चावर उधळपट्टी केली जात आहे. सभागृहनेत्यांसह वैधानिक तसेच विशेष समिती आणि प्रभाग समिती अध्यक्षांना भ्रमणध्वनीच्या बिलापोटी तब्बल 3 हजार रुपये दिले जाणार आहे. विशेष म्हणजे बिलाची ही रक्कम संबंधित अध्यक्षांना त्यांच्या नगरसेवकपदाच्या मानधनासोबत बँकेत जमा केली जाणार आहे.

महापालिका आयुक्त अजॉय मेहता यांनी महापालिका मानव संसाधनांचे सुसूत्रीकरण आणि आधुनिकीकरण करण्याच्या नावाखाली लघुलेक, लिपी, दूरध्वनीचालक इत्यादी पदे रद्द करून कार्यकारी सहाय्यक या एकाच श्रेणीत आणण्यात येत असल्याचे जाहीर केले. तसेच वाहनचालक, कामगार, आणि चावीवाला ही पदे वेगवेगळी न ठेवता एकच व्यक्ती वाहन चालवेल आणि व्हॉल्व्हची देखभाल करेल, असे सांगत अधिक व्यापक सुधारणा करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले. याशिवाय कर्मचाऱ्यांच्या ओव्हरटाइमवरही निर्बंध घालण्यात आले आहे. अशाप्रकारे महापालिकेचे दैनंदिन 2 हजार 525 कोटी रुपयांची बचत केली आहे.

परंतु कामगारांच्या पदांमध्ये कपात तसेच खर्चात कपात केली जात असताना सभागृहनेता, विरोधी पक्षनेता, वैधानिक आणि विशेष समित्यांचे अध्यक्ष तसेच प्रभाग समित्यांचे अध्यक्ष यांना त्यांच्या अध्यक्षपदाच्या कालावधीत भ्रमणध्वनीच्या खर्चाकरता तीन हजार रुपये दिले जाणार आहे. अध्यक्ष वगळता उर्वरीत नगरसेवकांना भ्रमणध्वनीच्या बिलासाठी 1 हजार 100 रुपये दिले जाणार आहे. सभागृहनेता यांच्यासह वैधानिक समिती आणि विशेष समिती अध्यक्षांना त्यांच्या अध्यक्षपदाच्या कालावधीकरताच 3 हजार रुपयांचे भ्रमणध्वनीचे बिल दिले जाणार असून अध्यक्षपदावर दूर झाल्यानंतर नगरसेवकाच्या पदानुसार 1 हजार 100 रुपये दिले जाणार आहेत. भ्रमणध्वनीच्या या बिलाची रक्कम मानधनासाेबत बँकेत जमा केली जाणार असून याबाबतच्या मंजुरीसाठी चिटणीस विभागाने हा ठराव गटनेत्यांच्या सभेपुढे ठेवला आहे.

सभागृनेते यशवंत जाधव यांच्यासह स्थायी समिती, सुधार समिती, बेस्ट समिती, शिक्षण समिती तसेच 17 प्रभाग या समित्या या वैधानिक समिती आहेत. तर आरोग्य, विधी, महिला आणि बाल कल्याण, स्थापत्य शहरे आणि उपनगरे, आदी समिती या विशेष समित्यांमध्ये मोडत आहेत. या समिती अध्यक्षांना चहापाणी खर्च, वाहनांची व्यवस्था, स्वतंत्र कर्मचारी वर्ग आणि दालन यासह सुविधा उपलब्ध करून दिली जाते. एका बाजुला अध्यक्षांच्या खर्चावर लाखो रुपये खर्च केले जात असताना, काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा ओव्हरटाईम करून त्यांच्या हक्काच्या पैशांवर लाल शेरा मारला जात आहे.

दरम्यान समिती अध्यक्षांसाठी भ्रमणध्वनीसाठी 3 हजार रुपये उपलब्ध करून दिले जात असताना महापौर आणि उपमहापौर यांचे मोबाईलच्या वापराच्या खर्चावर कोणतेही निर्बंध नाही. जेवढे बिल येईल, तेवढे बिल महापालिकेच्यावतीने देण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले.

Loading Comments