खड्डे बुजवत नाहीत तोपर्यंत टोल नाही! पीडब्ल्यूडीची शिफारस

मुंबईतल्या खड्ड्यावरून मुंबईसह राज्यभरातील वातावरण चांगलंच तापलं असून मनसेनं तर खळ्ळखट्याकही सुरू केलं आहे. खड्डे बुजवा नाही, तर अधिकाऱ्यांना झोडपण्याचाही इशारा मनसेचे सरचिटणीस संदीप देशपांडे यांनी दिला आहे. त्यानुसार सायन-पनवेल महामार्गावरील खड्डे बुजवण्यासाठी २ दिवसांचा अल्टीमेटम देत देशपांडे यांनी सोमवारी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या विशेष प्रकल्प अधिकाऱ्यांची भेट घेतली. यावेळी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीतल्या रस्त्यांवरील खड्डे जोपर्यंत बुजवले जात नाहीत; तोपर्यंत टोल वसूल न करण्याची शिफारस राज्य सरकारकडे केल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिल्याचं देशपांडे यांनी सांगितलं.

टोल आकारणी बंद करणार

या शिफारशीला सरकारकडून शक्य तितक्या लवकर मंजुरी मिळवून घेण्याचा सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे सरकारचा या शिफारशीला हिरवा कंदील मिळाल्याबरोबर टोल आकारणी बंद करत नागरिकांना निदान टोलमधून तरी दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.

पीडब्ल्यूडीचं कार्यालय फोडलं

सायन-पनवेल महामार्ग सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारित असून या महामार्गाची खड्ड्यांमुळे चाळण झाली आहे. याच खड्ड्यानं नुकताच एकाचा बळी घेतला आहे. मात्र त्यानंतरही सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून खड्डे बुजवण्यासाठी काहीही हालचाल होत नसल्यानं सोमवारी सकाळी मनसैनिकांनी तुर्भे येथील पीडब्ल्यूडीचं कार्यालय फोडलं. यावरून चांगलाच वाद झाल्यावर देशपांडे यांनी सोमवारी दुपारी थेट सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या फोर्ट येथील मुख्यालयावर हल्लाबोल करत खड्डे बुजवण्याची मागणी केली.

खड्डे दुरूस्ती अवघड

त्यानुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारितील मुंबईसह राज्यभरातील रस्त्यांच्या दुरूस्तीचं काम हाती घेण्यात आलं असून पावसामुळं खड्डे दुरूस्ती करणं अवघड होत असल्याचं सांगितलं. पाऊसानं उघडीप घेतल्यानंतर प्राधान्यानं खड्डे बुजवण्याचं काम करण्यात येणार आहे. त्याप्रमाणं ३१ आॅक्टोबरपर्यंत सर्व रस्त्यांवरील खड्डे बुजवण्यात येतील, असं लेखी आश्वासन यावेळी देशपांडे यांना अधिकाऱ्यांनी दिलं आहे.

कंत्राटदार काळ्या यादीत

त्याचबरोबर नित्कृष्ट दर्जाचं काम करणाऱ्या कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकण्यासह त्यांच्याकडून न केलेल्या कामाची रक्कमही वसूल करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचं यावेळी अधिकाऱ्यांनी सांगितलं. खड्डयांचा प्रश्न गंभीर असल्याची कबुली देत सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारितील रस्त्यांची दुरूस्ती होत नाही तोपर्यंत टोल न आकारण्याची शिफारस सरकारकडे करण्यात आल्याचंही लेखी कळवलं आहे.

हेही वाचा-

खड्ड्यात जावो जनता, आम्हाला नाही चिंता

तर, अधिकाऱ्यांना झोडपून काढू- संदीप देशपांडे