आता ५५ टक्के वीज पुरवठा खासगी क्षेत्राकडून

भारनियमनाच्या चटक्यांमधून आठ वर्षांपूर्वीच मुक्ती मिळालेला महाराष्ट्र वीज पुरवठय़ात स्वयंपूर्ण असल्याचे दिसत असले तरी महानिर्मितीकडून होणार्‍या वीज निर्मितीत गेल्या तीन वर्षांत घट झाली आहे, तर खासगी क्षेत्राकडून होणार्‍या वीज पुरवठय़ात लक्षणीय वाढ होताना दिसत आहे. खासगी क्षेत्राच्या विजेचा टक्का ५५ पेक्षाही जास्त झाला आहे. महानिर्मितीची झेप ४१ टक्क्यांवरच थंडावली आहे. त्यामुळे वीजपुरवठ्याबाबत खासगी क्षेत्रावरील महाराष्ट्राची मदार वाढताना दिसत आहे.

महाराष्ट्रातील विजेचा दरडोई वापर १0८३ युनिट असून देशात ते प्रमाण ७८४ युनिट आहे. गेल्या तीन वर्षांत राज्यातील वीज वापराचे प्रमाण २५ टक्क्यांनी वाढले आहे. विजेची मागणी २0१६-१७ साली १६८८ मेगावॅट होती. ती आता २0 हजार ३८९ मेगावॅटपयर्ंत वाढली आहे. महावितरण, बेस्टच्या वीज खरेदीचे प्रमाणही वाढू लागले आहे. या वीज खरेदीसाठी महावितरणने २0१७-१८ साली मासिक १९३ कोटी रुपये मोजले होते. यंदा ते प्रमाण २१२ कोटींवर पोहोचले आहे. राज्यात सर्वाधिक वीज ही उद्योगांसाठी (३४,४४८ दशलक्ष युनिट) वापरली जाते. त्याखालोखाल घरगुती वीज वापर (२३,३५३), कृषी (२0,९३0) वाणिज्य (११,0१३), सार्वजनिक सेवा (३८४९), रेल्वे (१३९) यांचा क्रमांक लागतो.

महानिर्मितीने विविध औष्णिक ऊर्जा निर्मिती केंद्रांमध्ये क्षमता वाढीसाठी कृती आराखड्यास मान्यता दिली आहे. त्यानुसार भुसावळ येथे ६६0 मेगावॅट आणि कोराडी येथे १३२0 मेगावॅट वीज निर्मितीस महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगानेही तत्त्वत: मंजुरी दिली आहे. हे काम येत्या काही महिन्यांत सुरू होईल अशी अपेक्षा आहे. गेल्या चार वर्षांतल्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे महावितरणची वीजपुरवठ्यातील वितरण हानी १४.६८ टक्क्यांवरून १२.१७ टक्के इतकी कमी झाली आहे. मात्र, बेस्ट (४.३४), रिलायन्स (८.३६) आणि टाटा पॉवर (0.८९)च्या तुलनेत ती खूप जास्त आहे. राज्यातील ८६ टक्के वितरण व्यवस्थेचा भार महावितरणच्या खांद्यावर आहे. त्यामुळे ही वितरणहानी जास्त असल्याचे अधिकार्‍यांचे म्हणणे आहे.