विकास आराखड्याचा आखाडा 18 जुलैपर्यंतच !

 BMC
विकास आराखड्याचा आखाडा 18 जुलैपर्यंतच !

मुंबईच्या नव्या प्रारुप 2014-34 विकास आराखड्यावर सभागृहात विस्तृत आणि अभ्यासपूर्ण चर्चा करण्यात यावी, यासाठी महापालिकेने सरकारकडून 20 जुलैपर्यंत मुदतवाढ मिळवली. परंतु प्रत्यक्षात जून महिना संपत आला तरी विकास आराखड्यावर चर्चा करण्यासाठी महापालिकेने तयारी केलेली नाही. त्यामुळे या विषयावर चर्चा करण्यासाठी केवळ एक महिनाच उरलेला असून यापुढे कोणत्याही परिस्थितीत महापालिकेला मुदतवाढ मिळणार नाही. राज्याच्या पुण्यातील नगररचना संचालकांनीच महापालिकेला पत्र लिहून यापुढे आणखी मुदतवाढ देणे शक्य होणार नसल्याचे कळवले आहे.


12 हजारांहून अधिक सूचना, हरकती -

मुंबईचा 2014-34 च्या प्रारुप विकास आराखड्याबाबत आलेल्या लोकांच्या हरकती व सूचनांनंतर नियोजन समितीने आपला अहवाल मार्च महिन्यात तत्कालीन महापौर स्नेहल आंबेकर यांना सादर केला. या नियोजन समितीने घेतलेल्या सुनावणीमध्ये एकूण 12,915 प्रकरणे होती. त्यातील 4,184 प्रकरणे सुनावणीला आली होती. यामध्ये सुनावणीसाठी 7,887 सूचनाकर्ते आले होते. यामध्ये मोकळ्या जागा वाढवण्यासाठी विकास नियंत्रण नियमावलीचा मार्ग स्वीकारण्यात आल्याचे नियोजन समितीने यावेळी स्पष्ट केले. मात्र, तेव्हापासून विकास आराखड्यावर नियोजन समितीने केलेल्या शिफारशींचा प्रस्ताव चर्चेसाठी महापालिकेच्या पटलावर पडून आहे.


मुदतवाढ आली महिन्याभरावर -

मागील मे महिन्यात विकास आराखडा सरकारला सादर करण्याची मुदत संपुष्टात येत असल्यामुळे महापालिका सभागृहाने ठराव करून दोन महिन्यांचा अवधी मागून घेतला. त्यानुसार 18 जुलैपर्यंत सरकारने मुदतवाढ दिली आहे. परंतु राज्याच्या नगररचना संचालकांनी 26 मे 2017 रोजी महापालिकेला पत्राद्वारे प्रारुप विकास आराखडा (2034) शासनाकडे सादर करण्यासाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम 1966, कलम 30 अन्वये महापालिकेला आणखी मुदतवाढ देणे शक्य होणार नाही, असे कळवले आहे.


हेही वाचा - 

विकास आराखड्याच्या कार्यशाळेला 58 नगरसेवक गैरहजर!



नगररचना संचालकांचा पुन्हा मुदतवाढीस नकार -

प्रारुप विकास कलम 30 नुसार संदर्भीत आदेशान्वये मंजूर केलेल्या मुदतवाढीच्या कालावधीमध्येच शासनाला मंजुरीसह सादर करण्याच्या दृष्टीने उचित कार्यवाही करण्याची विनंती महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी महापौरांना केली आहे. प्रमुख अभियंता (विकास नियोजन) विनोद चिठोरे यांनी राज्याच्या नगररचना संचालकांनीच यापुढे महापालिकेला मुदतवाढ देता येणार नाही, असे कळवल्यामुळे याबाबत महापालिका सभागृहातही याची माहिती देण्यासाठी आम्ही प्रस्ताव सादर करत असल्याचे सांगितले.


अर्थसंकल्पालावरील चर्चेलाही हवा वेळ -

दरम्यान, महापालिका सभागृहात मंगळवारी अर्थसंकल्प मांडण्यात आल्यामुळे पुढील काही दिवसांमध्ये अर्थसंकल्पावर चर्चा होणार आहे. हा अर्थसंकल्प जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात मंजूर करण्याचे निश्चित केले. त्यामुळे तसे झाल्यास विकास आराखड्यावर चर्चा करण्यासाठी केवळ 10 ते 15 दिवसच सदस्यांच्या हाती राहतात. एवढ्या मोठ्या विषयावर एवढ्या कमी कालावधीत कशाप्रकारे चर्चा केली जाणार? हा महत्त्वाचा मुदा उपस्थित होत आहे.


हे देखील वाचा - 

मुंबईत साडेतीन कोटी स्क्वेअर फूट मोकळी जागा!



चर्चेसाठीच 2 वेळा मुदतवाढ -

विकास आराखड्याला अंतिम मंजुरी देणारे नियोजन प्राधिकरण महापालिका असून नियोजन प्राधिकरणाच्या पूर्व मंजुरीने सहा महिन्याच्या कालावधीमध्ये राज्य सरकारकडे अंतिम मंजुरीसाठी 31 डिसेंबर 2016 पर्यंत सादर करायचा होता. परंतु, पुढे ही मुदत सरकारने वाढवून देऊन 15 जानेवारी 2017 अशी करण्यात आली. त्यानंतर महापालिकेने राज्य सरकारकडे मुदतवाढीची मागणी केल्यानंतर ही मुदत 20 मार्च 2017 पर्यंत वाढवून देण्यात आली. एमआरटीपी 1966 च्या कलम 30(1) नुसार प्रारुप विकास आराखडा (2034) हा नियोजन समितीच्या शिफारशी विचारात घेऊन आणि सुधारीत करून महापालिकेच्या पूर्व मंजुरीने सरकारकडे अंतिम मंजुरीसाठी 20 मार्च 2017 पर्यंत सादर करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर दोन महिन्यांची मुदत वाढवून घेऊन 20 मेपर्यंत केली गेली. परंतु या कालावधीतही विकास आराखड्यावर चर्चा न झाल्यामुळे मे मध्ये पुन्हा दोन महिन्यांची मुदतवाढ मिळवली गेली. ही मुदतवाढ 18 जुलै रोजी संपणार आहे.

Loading Comments