महापालिका क्षेत्रातील रस्ते, पाणी पुरवठा आदी प्रकल्पामध्ये बाधित होणारी कुटुंबं आणि गाळेधारकाचं पुनर्वसन करण्यासाठी होणाऱ्या सदनिकांचं वाटप संगणकीय ऑनलाईन पद्धतीनं होणार आहे. या प्रक्रियेला गुरुवारपासून सुरुवात झाली असून या प्रणालीमध्ये पात्र प्रकल्प बाधितांची नोंदणी ही आधार क्रमांकाच्या आधारे केली जाणार आहे. तसंच सदनिका वाटप पत्राच्या वेळी 'आधार' आधारित बायोमेट्रीक पडताळणीदेखील नजीकच्या काळात केली जाणार आहे. त्यामुळे एकाच अर्जदाराबाबत नोंदणीची पुनरावृत्ती टाळणं शक्य होणार आहे.
मुंबई महापालिकेच्या विकास प्रकल्पात बाधित होणारी पात्र घरं आणि दुकानं यांना पर्यायी जागा उपलब्ध करून दिल्या जातात. पात्र घरातील कुटुंबाचं पुनर्वसन करण्यासाठी माहुल येथे सदनिका उपलब्ध आहेत. परंतु तिथे कोणी जाण्यास तयार होत नाहीत. तर दुकानं आणि व्यावसायिक गाळे यांच्यासाठी गाळेच उपलब्ध नसल्याने पात्र व्यक्तीला जागेचा मोबदला देण्याचं नवीन धोरण मंजूर करण्यात आलं. मात्र, आतापर्यंत झालेल्या सदनिका वाटपातील घोळ आणि गैरकारभार लक्षात घेता वाटप धोरणात सुधारणा करण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनानं घेतला आहे.
'इज ऑफ डुइंग बिझनेस' अंतर्गत मुंबई महापालिकेने एक स्वतंत्र संगणकीय ऑनलाईन प्रणाली गुरूवारपासून कार्यालयीन स्तरावर अंतर्गत पद्धतीनं कार्यान्वित केली आहे. ज्यामुळे पात्र प्रकल्प बाधितांचं पुनर्वसन अधिक गतीशील होईल. जेणेकरुन प्रकल्पांची अंमलबजावणीदेखील अधिक वेगाने होण्यास मदत होणार आहे, अशी माहिती महापालिकेच्या मालमत्ता खात्याचे सहाय्यक आयुक्त पराग मसुरकर यांनी दिली आहे.
सदनिका वाटपाची कार्यवाही यापूर्वी मालमत्ता खात्याच्या स्तरावर केंद्रीय पद्धतीने होत होती. मात्र, आता ऑनलाईन प्रणाली कार्यान्वित झाल्यामुळे नोंदणीपासून सदनिका वाटपापर्यंतची प्रशासकीय प्रक्रिया पालिकेच्या २४ विभाग कार्यालयांमार्फत करण्यास सुरुवात झाली आहे. ऑनलाईन पद्धतीत पात्र प्रकल्प बाधितांना मान्यता देण्याची कार्यवाही अतिरिक्त महापालिका आयुक्त यांच्या स्तरावर केली जाते. ही कार्यवाहीही ऑनलाईन केली जाणार आहे. त्यामुळे मान्यता मिळालेल्या पात्र प्रकल्प धारकांची सद्यस्थिती विषयक माहिती नियमित अद्ययावत असण्यासह तात्काळ उपलब्ध होणार आहे.
सदनिका वाटपाचे पत्रदेखील ऑनलाईन पद्धतीनेच 'जनरेट' होणार आहे. या पत्रावर सदनिकेच्या तपशीलासह पात्र प्रकल्प धारकाचा आधार क्रमांक व छायाचित्र असणार आहे. तसेच नजीकच्या काळात प्रत्यक्ष वाटप पत्र देण्यापूर्वी पात्र प्रकल्प बाधिताची 'आधार' आधारित'बायोमेट्रीक' ओळख तपासली जाणार आहे.
हेही वाचा -
पश्चिम उपनगरांतील 'या' भागात येत्या मंगळवारी पाणी येणार नाही!
डेंग्यू आणि लेप्टोमुळे दोघांचा मृत्यू
Share
Tweet
