'पहारेकऱ्यांची' शिवसेनेसोबत हातमिळवणी, दोषी कंत्राटदारालाच पुन्हा कंत्राट

 Mumbai
'पहारेकऱ्यांची' शिवसेनेसोबत हातमिळवणी, दोषी कंत्राटदारालाच पुन्हा कंत्राट

एका बाजूला पोलीस ठाण्यात 'एफआयआर' दाखल झालेल्या कंत्राटदाराला महापालिकेकडून पुन्हा कंत्राट दिले जात नाही, तर दुसऱ्या बाजूला बेस्ट उपक्रमानेच 'एफआयआर' नोंदवलेल्या एका कंत्राटदाराला ऑप्टीकल वीज मीटर खरेदीचे कंत्राट देण्याचा घाट घालण्यात आला आहे. बेस्टमध्ये शिवसेनेच्या साथीने भाजपाने हे कंत्राट देण्याचा प्रयत्न करताच विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी त्यांचा डाव हाणून पाडला.


२ लाख मीटरची खरेदी

बेस्ट उपक्रमाच्या विद्युत विभागाच्या माध्यमातून ऑप्टीकल पोर्टसह वीज मीटरची खरेदी करण्यात येत आहे. तब्बल २ लाख मीटर खरेदीसाठी ३ कंत्राटदारांना विभागून कंत्राट देण्यात आले आहे. यात जीनस पॉवर इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड (१,२६,०००), लिंकवेल टेलिसिस्टीम प्रायव्हेट लिमिटेड (२०,०००) आणि लार्सन अँड टुब्रो लिमिटेड ( ५४,०००) या कंपन्यांचा समावेश आहे.

मात्र, यापैकी जीनस पॉवर इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड या कंपनीविरोधात बेस्टने आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी पोलीस ठाण्यात एफआयआर नोंदवला होता. तरीही बेस्ट समिती अध्यक्ष अनिल कोकीळ यांनी भाजपाच्या सदस्यांसमवेत हा प्रस्ताव मंजूर करून या कंपनीला कंत्राट देण्याचा प्रयत्न केला.


कंपनीला कंत्राट कसे?

भाजपाच्या सदस्यांनी, सर्व मीटरचे दर समान दर असावेत, अशी सूचना करत पुढच्या कंत्राटांमध्येही या कंपन्यांकडूनच मीटर खरेदी करण्याची शिफारस केली होती. विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी ही बाब निदर्शनास आणून दिली. महापालिकेत एफआयआर दाखल असलेल्या कंत्राटदाराला पुन्हा कामे दिली जात नाही, मग इथे कामे कशी दिली जातात?असा सवाल त्यांनी केला.

रवी राजा यांच्या प्रश्नानंतर महाव्यवस्थापकांनी अधिकाऱ्यांकडून माहिती जाणून घेतली. यात जीनस कंपनीविरोधात एफआयआर दाखल असल्याची बाब समोर आली. त्यामुळे महाव्यवस्थापकांनी हा प्रस्ताव राखून ठेवण्याची सूचना अध्यक्षांना केली.


'एल अँड टी'ला चुकीच्या पद्धतीने कंत्राट

लार्सन अँड टुब्रो कंपनीने बेस्टला यापूर्वी वीज मीटरचा पुरवठा केला आहे. परंतु ऑप्टीकल पोर्टसह मीटरचा पुरवठा कंपनी पहिल्यांदाच करत असल्याने नियमानुसार त्यांना १० टक्के वस्तुचा पुरवठा करता येऊ शकतो. तरीही एल अँड टीला २७ टक्के मीटर पुरवण्याचे कंत्राट देण्यात आले आहे. या नियमबाह्य व्यवहाराकडेही राजा यांनी लक्ष केंद्रीत केले आहे.


२००६-७ मध्ये या कंपनीला मीटर पुरवठा करण्याचे कंत्राट देण्यात आले होते. मात्र त्यावेळेला या कंपनीविरोधात पोलीस ठाण्यात तक्रार झाली होती. त्यानंतर आर्थिक गुन्हे शाखेच्या पोलिसांनी तत्कालीन बेस्ट समिती अध्यक्षांकडे या संदर्भात चौकशी केली. त्यात काहीच तथ्य आढळून न आल्याने ही फाईल बंद करण्यात आली. यानंतरही याच कंपनीला २ वेळा प्रत्येकी १-१ लाख मीटर पुरवठा करण्याचे कंत्राट देण्यात आले होते आणि आता पुन्हा देण्यात येत आहे. त्यामुळेच आम्ही या कंपनीला कंत्राट द्यावे, असे सुचवले आहे. पण ही कंपनी काळ्या यादीत नाही किंवा तिच्या विरोधात 'एफआयआर'ची नोंद नाही.

- सुनील गणाचार्य, सदस्य, बेस्ट समिती



हेही वाचा - 

बेस्ट कर्मचाऱ्यांना यंदा दिवाळीत बोनस नाही?



डाऊनलोड करा Mumbai live APP आणि रहा अपडेट

मुंबईशी जोडलेली प्रत्येक बातमी आणि अपडेट मिळवण्यासाठी Mumbai live च्या फेसबुक पेजला लाईक करा

(खाली दिलेल्या कमेंट बॉक्समध्ये तुमच्या प्रतिक्रिया अवश्य द्या) 

Loading Comments