गोरेगावमधील सिद्धार्थ नगर, म्हणजेच ‘पत्रा चाळ’ येथील रहिवासी आणि MHADA यांच्यात तणावाची स्थिती निर्माण झाली आहे. हायकोर्टाने (Bombay High Court) ने 2 एप्रिलपर्यंत नव्याने दिलेल्या घरांचा ताबा स्वीकारण्याची अंतिम मुदत दिली होती. त्यानंतर हा वाद अधिक तीव्र झाला आहे.
अनेक कुटुंबांनी इमारतीचे काम अपूर्ण आणि असुरक्षित असल्याचा आरोप करत ताबा घेण्यास नकार दिला आहे. महिलांपासून ज्येष्ठ नागरिक आणि तरुणांपर्यंत अनेकांनी साखळी उपोषण सुरू केले आहे. बांधकामाच्या गुणवत्तेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
न्यायमूर्ती जी.एस. कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठाने सोसायटीने PAAA करार करण्यास नकार दिल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. 2 एप्रिलपर्यंत निर्णय न घेतल्यास MHADA ला ही घरे सार्वजनिक उद्देशासाठी पुन्हा वाटप करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. तसेच 1 एप्रिल 2026 पासून ट्रान्झिट भाडे थांबवण्याची मुभाही देण्यात आली आहे.
18 वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतरही निकृष्ट दर्जाची घरे देण्यात येत असल्याचा आरोप, रहिवासी नरेश सोनवणे (50) यांनी मिडे कडे गेला.
विकास करार (DA) आणि PAAA नोंदणीपूर्वीच ताबा देण्यास भाग पाडले जात असल्याची तक्रार, शैला व्यास (62) यांनी केली.
प्रकल्पातील विलंब आणि अनियमिततेमुळे १८ वर्षांचा अन्याय झाल्याचा आरोप; न्यायालयात लढा देण्याचा इशारा, डॉ. विशाखा कानसे (33) यांनी दिला.
आम्ही झोपडपट्टीधारक नाही, तरीही आमच्या हक्काच्या घरांपासून वंचित ठेवल्याचा आरोप करत २६ दिवसांपासून उपोषण सुरू असल्याची माहिती सुरेश विचारे (45) यांनी दिली.
2 एप्रिल ही निर्णायक मुदत असून, रहिवासी आणि MHADA यांच्यातील संघर्ष आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे. रहिवाशांनी न्यायासाठी उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा इशाराही दिला आहे.
हेही वाचा
Share
Tweet
