पंजाब अँड महाराष्ट्र को-आॅप (PMC) बँकेच्या खातेधारकांना मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी दिलासा दिला आहे. न्यायालयाने पीएमसी बँकेकडे तारण असलेली तसंच मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेच्या ताब्यात असलेली एचडीआयएल कंपनीची संपत्ती लिलावात काढण्यास मंजुरी दिली आहे.
पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेच्या आरोपपत्रानुसार PMC बँकेची 'एचडीआयएल'कडे ४३५५ कोटीची वसुली बाकी आहे. या प्रकरणात ईडीने 'एचडीआयएल'च्या संचालकांची जवळपास ३८०० कोटींची संपत्ती जप्त केली आहे. ज्यात अलिबागमधील बंगला, दिल्लीतील हॉटेल्स , आलिशान मोटारी यांचा समावेश आहे.
हेही वाचा-
PMC बँकेकडे गहाण असलेली मालमत्ता आणि मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने जप्त केलेल्या मालमत्ता यांचा लिलाव करून ठेवीदारांना पैसे देण्याचे निर्देश द्यावेत, या आशयाची याचिका सरोश दमानिया यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती रणजीत मोरे आणि न्यायमूर्ती एस.पी. तावडे यांच्या खंडपीठाने ‘एचडीआयएल’च्या संपत्तीवर तातडीने निर्णय घेण्यासाठी ३ सदस्यीय समिती स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ही समिती ३० एप्रिलपर्यंत आपला अहवाल सादर करेल.
या सर्व प्रक्रियेत एचडीआयएलचे प्रवर्तक राकेश आणि सारंग वाधवा यांचं सहकार्य मिळावं, या उद्देशाने सध्या आर्थर रोड तुरुंगात असलेले एचडीआयएल कंपनीचे प्रवर्तक राकेश व सारंग वाधवा यांना त्यांच्या वांद्रे येथील निवासस्थानी प्रत्येकी दोन पोलिसांच्या नजरकैदेत ठेवा, असेही निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ३० एप्रिल रोजी होणार आहे.
Share
Tweet
