पंजाब अँड महाराष्ट्र को ऑप.बँके (PMC Bank) वरील रिझर्व्ह बँकेच्या निर्बंधांमुळे खातेदारांची आर्थिक कोंडी झाली आहे. त्यामुळे या बँकेचं पुनरुज्जीवन करून खातेदारांना दिलासा द्यावा, अशा मागणीचं निवेदन राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार यांनी केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांना दिलं.
शरद पवार यांनी दिल्लीत ठाकूर यांची भेट घेतली. या भेटीत सकारात्मक चर्चा झाल्याचा दावा पवारांनी केला. 'पीएमसी' बँक प्रकरणात केंद्र सरकारने तातडीने लक्ष घालून खातेदारांना दिलासा द्यावा. तसंच 'पीएमसी' बँकेच्या पुनरूज्जीवनाबाबत निर्णय घ्यावा, अशी मागणी यावेळी पवारांनी केली. यासंदर्भातील माहिती पवार यांनी आपल्या ट्विटर हँडलवरुन दिली.
हेही वाचा-पीएमसी घोटाळा: दलजीत बल यांच्या घरावर खातेदारांचा मोर्चा
येत्या १ फेब्रुवारीला केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. त्यादृष्टीने पवार यांनी ठाकूर यांची घेतलेली ही भेट महत्त्वाची ठरू शकते. याद्वारे अर्थसंकल्पातून खातेदारांच्या हिताचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. काही दिवसांपूर्वी राज्याचे ग्रामीण विकास मंत्री जयंत पाटील यांनी 'पीएमसी' बँकेचं राज्य शिखर बँकेत विलीनीकरण करण्याचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन असल्याचं म्हटलं होतं.
Had a meeting with the Union Minister of State for Finance, Shri Anurag Singh Thakur (@ianuragthakur) in New Delhi to raise the issue of revival of PMC Bank. We had a constructive exchange of views on the topic. pic.twitter.com/5WNDV1CPEF
— Sharad Pawar (@PawarSpeaks) January 13, 2020
'पीएमसी' बँक घोटाळा सप्टेंबर २०१९ मध्ये उघडकीस आला होता. त्यानंतर रिझर्व्ह बँकेने 'पीएमसी' बँकेवर निर्बंध घालत खातेदारांना सुरुवातीला बँक खात्यातून केवळ १००० रुपये काढण्याची परवानगी दिली होती. त्यानंतर ही मर्यादा टप्याटप्यात वाढवून ५० हजार इतकी करण्यात आली आहे. नियम पायदळी तुडवून मालमत्ता क्षेत्रातील HDIL कंपनीला कर्ज देण्यात आल्याने पीएमसी बँक अडचणीत आली.
पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखने या घोटाळ्याप्रकरणी बँकेचे माजी व्यवस्थापकीय संचालक जाॅय थाॅमस, माजी अध्यक्ष वरियम सिंग, माजी संचालक सुरजित सिंग अरोरा, एचडीआयएल समूहाचे राकेश वाधवा आणि सारंग वाधवा यांच्याविरोधात ३३ हजार पानांचं आरोपपत्र दाखल केलं आहे. आतापर्यंतच्या तपासातून घोटाळ्याची रक्कम ४ हजार ७०० कोटी रुपये इतकी नमूद करण्यात आली असून ही रक्कम वाढू शकते, अशी शक्यता आरोपपत्रात वर्तवण्यात आली आहे.
हेही वाचा- पीएमसी घोटाळा: वाधवा पिता-पुत्रास जामीन देण्यास हायकोर्टाचा नकार