हे काय? राजीव गांधी जीवनदायी योजनेचा लाभ फक्त यांनाच

राज्यातील गरीब जनतेला मोफत आरोग्य व्यवस्था देण्यासाठी मोठा गाजावाजा करत राजीव गांधी योजना सुरू केली. मात्र याचा फायदा गरीब सर्वसामान्य जनतेऐवजी खाजगी कंपनी आणि विमा कंपन्यांना झाल्याचा ठपका ठेवत या योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत कॅगने प्रश्नचिन्ह निर्माण केलं. या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणी आणि व्यापक प्रसिद्धी करण्याच्या अनुषंगाने राज्य सरकारने आपल्या कार्यपद्धतीत बदल करावा, अशी सक्त ताकीद कॅगने दिली आहे.

अतिरिक्त पैसे विमा कंपनीला

आत्महत्याप्रवण १४ जिल्ह्यांतील फक्त पांढरे शिधापत्रिकाधारक शेतकरी या योजनेच्या लाभासाठी पात्र असताना या जिल्ह्यातील सर्वच पांढऱ्या श्वेतपत्रिकाधारकांचा विमा हप्ता भरल्याने अतिरिक्त पैसे विमा कंपनीला मिळाल्याची बाबही कॅगने अधोरेखित केली आहे. या योजनेंतर्गत रुग्णालयात आवश्यक तेवढ्या आरोग्य मित्रांची नियुक्तीची न केल्यामुळे रुग्ण, त्यांचे कुटुंबीय आणि लाभार्थ्यांना मिळणाऱ्या सुविधांवर याचा परिणाम झाल्याची बाब कॅगच्या अहवालात नमूद केली गेली.

फक्त अर्धा टक्का नागरीकांना याचा लाभ

या योजनेसाठी नोव्हेंबर २०१६ पर्यंत ९ कोटी ३५ लाख लाभार्थ्यांच्या विमा हप्त्यापोटी आरोग्य विभागाने ३ हजार ९ कोटी रुपये विमा कंपनीला अदा केले. त्या तुलनेत फक्त ११ कोटी ८९ लाख रुपयांचे दावे विमा कंपनीने मंजूर करत एकूण रकमेच्या प्रमाणात फक्त अर्धा टक्का नागरीकांना याचा लाभ दिल्याचीबाब कॅग अहवालात उघडकीस आली आहे.

आरोग्य कार्डाचं वितरण लाभार्थ्यांना नाही

योजनेच्या व्यापक प्रसिद्धीचा अभाव, आरोग्य शिबिरे घेण्यातील कमतरता आणि आरोग्य केंद्रात आरोग्य मित्रांची नियुक्ती न करणे या कारणास्तव अपेक्षित हेतु साध्य होऊ शकला नाही. योजना लागू झाल्यापासून म्हणजे मे २०११ ते नोव्हेंबर २०१६ या कालावधीत विमा कंपनीला विमा हप्त्यापोटी ३ हजार ९ कोटी रुपये शासनाने भरले. मात्र त्या तुलनेत फक्त ०.४ टक्के म्हणजे फक्त ११ कोटी ८९ लाख रुपयांचे दावे विमा कंपनीकडून मंजूर झालेत. याच कारणाचा शोध घेतला असता आरोग्य विभागाने शिधापत्रिकाधारकांची नावे आणि शिधापत्रिका क्रमांक यांची पडताळणी न करता सरसकट शिधापत्रिका धारकांची आकडेवारी ग्राह्य धरली. तसेच आरोग्य कार्डाचं वितरण लाभार्थ्यांना झाली नसल्याची बाबही कॅगने नमूद केली आहे.

या सर्व गोंधळामुळे अनेक लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभच न मिळाल्याने योजनेची रुपरेषा बदलण्याची शिफारस कॅगने केली आहे. शिफारस नमूद करताना या योजनेच्या अंलबजावणीत स्थिरता आणण्याची गरज व्यक्त करण्यात अली आहे.

हेही वाचा -

पालिकेच्या 'या' प्रमुख रुग्णालयांतून घ्या राजीव गांधी आरोग्य योजनेचा लाभ