रस्ते घोटाळयातील दोषी कंत्राटदारांची शिक्षा आता मुंबई महापालिकेने (बीएमसी) कमी केली आहे. या दोन दोषी कंत्राटदारांना सात वर्षांसाठी काळ्या यादीत टाकण्यात आलं होतं. मात्र, त्यांना ७५ लाख रुपयांचा दंड ठोठावून त्यांची चार वर्षांची शिक्षा कमी करण्यात आली आहे. अतिरिक्त आयुक्तांपुढे झालेल्या सुनावणीत या कंत्राटदारांची शिक्षा कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे २०२३ पर्यंत काळ्या यादीत असलेले हे कंत्राटदार आता पालिकेच्या पुढील प्रकल्पांमध्ये सहभाग घेऊ शकणार आहेत.
बीएमसीत २०१६ मध्ये रस्ते घोटाळा मोठा गाजला होता. मुंबईतील अनेक रस्त्यांची कामे कंत्राटदारांनी निकृष्ट दर्जाची केली होती. यामध्ये ६ कंत्राटदारांना दोषी ठरवण्यात आलं होतं. त्यांना ७ वर्षांसाठी म्हणजे २०२३ पर्यंत काळ्या यादीत टाकण्यात आलं होतं. आता अतिरिक्त आयुक्तांपुढे झालेल्या सुनावणीत यातील दोन कंत्राटदारांची शिक्षा कमी करण्यात आली आहे.
या दोन कंत्राटदारांनी पालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्तांकडे शिक्षा कमी करण्यासाठी अर्ज केला होता. त्याची सुनावणी अतिरिक्त आयुक्त (पश्चिम उपनगरे) अश्विनी जोशी यांच्याकडे सुरू होती. त्यांनी कंत्राटदारांची शिक्षा चार वर्षांची कमी करण्याचे आदेश दिले आहेत. कंत्राटदारांची शिक्षा कमी करण्याच्या निर्णयावर विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी टीका केली आहे. दोषी कंत्राटदारांसाठी पायघड्या घालण्याचा हा प्रकार असल्याचा आरोप रवी राजा यांनी केला.
हेही वाचा -
पनवेल-वसई रेल्वेमार्गावर रोज होणार 'इतक्या' फेऱ्या
मेट्रोविरोधात शिवसेनेचं गिरगावात आंदोलन
Share
Tweet
