महापौर बंगल्यात शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे स्मारक उभारण्यात येत आहे. या स्मारकाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या सगळ्या याचिका फेटाळून लावाव्यात, अशी मागणी राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात केली आहे. आपले म्हणणे लेखी स्वरूपात सादर करण्याचे निर्देश यावेळी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.
बाळासाहेबांच्या स्मारकासाठी महापौर बंगल्याची जागा नियमांना धरूनच देण्यात येत आहे. हे स्मारक उभारण्यासाठी शासकीय निधीतून १०० कोटी रुपये देण्यात येणार असल्याचे आरोपही चुकीचे असल्याचे राज्य सरकारने यावेळी स्पष्ट केले. विशेष म्हणजे स्मारकाला विरोध करणाऱ्या याचिका फेटाळताना याचिकाकर्त्यांवर दंड आकारण्याची मागणी देखील राज्य सरकारने न्यायालयाकडे केली आहे.
जनमुक्ती मोर्चा नावाच्या एनजीओचे अध्यक्ष मानव जोशी आणि आरटीआय कार्यकर्ते भगवानजी रयानी यांनी बाळासाहेब ठाकरेंच्या स्मारकाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केल्या आहेत.
स्मारकासाठी महापौर बंगल्याची जागा निवडणे चुकीचे असल्याचा दावा जनमुक्ती मोर्चाने केला आहे, तर हे स्मारक सरकारी निधीतून उभारणे चुकीचे असल्याचे रयानी यांनी म्हटले आहे. विकासकामांसाठी राखून ठेवलेला निधी स्मारकासाठी वापरणे चुकीचे असल्याचे रयानी यांनी आपल्या याचिकेत म्हटले आहे. स्मारक उभारल्यामुळे सरकारी तिजोरीवर आर्थिक बोजा पडेल, असे देखील त्यांनी आपल्या याचिकेत म्हटले आहे.
हेही वाचा -
'महापौरांचा निवास' राणीबागेतच, बंगल्याची डागडुजी सुरू
डाऊनलोड करा Mumbai live APP आणि रहा अपडेट
मुंबईशी जोडलेली प्रत्येक बातमी आणि अपडेट मिळवण्यासाठी Mumbai live च्या फेसबुक पेजला लाईक करा
(खाली दिलेल्या कमेंट बॉक्समध्ये तुमच्या प्रतिक्रिया अवश्य द्या)
Share
Tweet
