मा. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब...पत्रास कारण की, गेल्या कित्येक वर्षांपासून आम्ही शासकीय वसाहतीच्या पुनर्विकासाच्या माध्यमातून हक्काच्या घराची मागणी करत आहोत. मागील निवडणुकीत तुम्ही शासकीय वसाहतीत सभा घेत शासकीय कर्मचाऱ्यांना हक्काची घरे देण्याचे आश्वासन दिले. पण त्यानंतर हे आश्वासन काही पूर्ण झालेले नाही. घर ही आमची मूलभूत गरज आहे. तेव्हा मुख्यमंत्री साहेब आमची ही मूलभूत गरज तुम्ही नक्की पूर्ण कराल, अशी आम्हाला आशा आहे, कळावे...
हे वाचून दचकला असाल ना? पण हे आम्ही म्हणत नाही. तर शासकिय वसाहतीतील रहिवाशांनी मुख्यमंत्री आणि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे यांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
मुख्यमंत्र्यांना 4 हजार तर उद्धव ठाकरे यांना 4 हजार अशी आठ हजार पत्र वांद्र्यातील शासकीय वसाहतीतील रहिवाशांनी नुकतीच पाठवली आहेत. या पत्रांची दखल घेत पावसाळी अधिवेशानात शासकीय वसाहतींचा पुनर्विकास आणि शासकीय कर्मचाऱ्यांना हक्काची घरे देण्याबाबतचा ठोस निर्णय झाला नाही तर, रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा आता या शासकीय कर्मचाऱ्यांनी 'मुंबई लाइव्ह'शी बोलताना दिला आहे.
वांद्रे पूर्व येथे 1959 मध्ये 97 एकर जागेवर शासकीय वसाहत बांधण्यात आली आहे. या शासकीय वसाहतीत सुमारे 5 हजार सेवा निवासस्थाने आहेत. सध्या या निवासस्थानांची दुरवस्था झाली असून बऱ्याचशा इमारती दुरूस्तीपलीकडे गेल्या आहेत. दरम्यान, गेल्या कित्येक वर्षांपासून शासकीय वसाहतींच्या पुनर्विकासाचा घाट सरकारकडून घातला जात आहे. पण प्रत्यक्षात मात्र पुनर्विकास काही मार्गी लागताना दिसत नाही. त्याचवेळी शासकीय वसाहतीत वर्षानुवर्षे राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांकडून पुनर्विकासांतर्गत हक्काची घरे देण्याची मागणी होत आहे. मात्र ही मागणीही पूर्ण होताना दिसत नाही.
या मागणीसाठी शासकीय वसाहतीतील रहिवाशांनी, संघटनांनी वेळोवेळी आंदोलने केली. पण तरीही या मागणीकडे काणाडोळा केला जात आहे. त्यामुळे आता कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांनीच रस्त्यावर उतरुन आंदोलन तीव्र करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचाच भाग म्हणून पत्राचा घाट घातला आहे.
यापुढेही सरकारने उदासीनता दाखवली तर रस्त्यावर उतरत रास्ता रोको करण्याचा इशाराही शासकीय वसाहतीत राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी दिला आहे. त्यामुळे आता मुख्यमंत्री आणि उद्धव ठाकरे या हजारो पत्रांची दखल कधी आणि कशी घेतात हेच पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
मुंबईत घर घेणे आम्हाला परवडणारे नाही. त्यामुळे आम्ही या पुनर्विकासात रेडीरेकनरच्या दराने वा सरकार जी काही किंमत निश्चित करेल त्या किंमतीत घरे द्यावीत हीच आमची मागणी आहे. फुकटात आम्हाला घर नको, पण आम्हाला इथेच हक्काचे घर हवे असून सरकारने आमच्या या मागणीकडे लक्ष द्यावे इतकीच आमची विनंती मुख्यमंत्र्यांना आहे.
रंजना कापडने, रहिवासी, शासकीय वसाहत, वांद्रे पूर्व
हेही वाचा -
शासकीय वसाहतीतील रहिवाशांची गृहप्रतिक्षा संपेना
डाऊनलोड करा Mumbai live APP आणि रहा अपडेट
मुंबईशी संबंधित प्रत्येक बातमी आणि अपडेट मिळवण्यासाठी Mumbai live च्या फेसबुक पेजला लाईक करा
(खाली दिलेल्या कमेंट बॉक्समध्ये तुमच्या प्रतिक्रिया अवश्य द्या)
Share
Tweet
