राज्य सरकारच्या महसूल विभागाने मुंबईतील २२ हजार गृहनिर्माण सोसायट्यांसह राज्यभरातील सोसायट्यांना वाढीव एन. ए. टॅक्स भरण्यासंबंधीच्या नोटिसा पाठवल्या होत्या. महत्त्वाचे म्हणजे गेल्या दहा वर्षांपासूनच्या थकीत वाढीव एन. ए. टॅक्स भरण्यासाठीच्या या नोटिसा होत्या. या नोटिसा आणि नोटिसांवरील लाखोंचा आकडा बघूनच सोसायट्यांच्या पोटात गोळा आला होता.
आता मात्र या सोसायट्यांना तात्पुरता का होईना पण दिलासा मिळाला आहे. वाढीव एन. ए. टॅक्स भरण्यासंबंधीच्या नोटिसांना महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी नुकतीच स्थगिती दिल्याची माहिती आमदार अॅड. आशिष शेलार यांनी 'मुंबई लाइव्ह'ला दिली आहे. शेलार यांनी याप्रकरणी पाठपुरावा करत यातून मार्ग काढण्याची मागणी महसूल मंत्र्यांकडे केली होती.
नोटिसांना स्थगिती देण्याच्या महसूल मंत्र्यांच्या निर्णयाचे स्वागत. दहा वर्षांच्या स्थगितीची मुदत संपली असली, तरी याप्रकरणी अद्याप उच्च न्यायालयाकडून अंतिम निर्णय येणे बाकी आहे. असे असताना अशा नोटिसा कशा पाठवल्या जातात? असाच आमचा प्रश्न आहे. अशी स्थगिती न देता वाढीव टॅक्सचा निर्णयच सरकारने मागे घ्यावा अशी आमची मागणी आहे.
रमेश प्रभू, अध्यक्ष, महाराष्ट्र सोसायटिज वेल्फेअर असोसिएशन
जमिनीच्या किंमतीवर महसूल विभागाकडून एन. ए. टॅक्स लावला जातो आणि हा टॅक्स दरवर्षी सोसायट्यांना भरावा लागतो. १९६६ पासून हा टॅक्स वसूल केला जात असून तो नाममात्र असल्याने सोसायट्यांवर आर्थिक बोजा पडत नव्हता. पण २००६ मध्ये महसूल विभागाने महसूल वाढवण्यासाठी या टॅक्समध्ये भरमसाठ वाढ केली.
रेडीरेकनरच्या पाव टक्के दराने हा टॅक्स वसूल करण्याचा निर्णय घेत त्याची अंमलबजावणीही सुरू केली. या वाढीव दरानुसार जिथे सोसायट्यांना १० हजार रुपये वर्षाला भरावे लागत होते, तिथे सव्वा दोन लाख रुपये भरण्याची वेळ आली. त्यामुळे काही सोसायट्यांनी, संस्थांनी एकत्र येत त्याविरोधात थेट उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
उच्च न्यायालयाने या वाढीव एन. ए. टॅक्स वसुलीला दहा वर्षांपर्यंतची स्थगिती देत सोसायट्यांना मोठा दिलासा दिला. दरम्यान, ही स्थगितीची मुदत २०१६ मध्ये संपल्याबरोबर महसूल विभागाने वाढीव एन ए टॅक्स भरून घेण्याच्या हालाचाली सुरू केल्या. त्यानुसार अडीच महिन्यांपूर्वी मुंबईतील अंदाजे २२ हजार सोसायट्यांना वाढीव टॅक्स भरण्याच्या नोटिसा महसूल विभागाकडून पाठवण्यात आल्या आहेत. या नोटिशीनुसार कित्येक सोसायट्यांच्या टॅक्समध्ये १५ ते २५ पटीने वाढ झाल्याने सोसायट्यांवर मोठा आर्थिक बोजा पडत आहे. तर दुसरीकडे इतकी भरमसाठ वाढ अन्यायकारक असल्याची सोसायट्यांची भूमिका आहे.
या धर्तीवर सोसायट्यांनी हा वाढीव टॅक्स रद्द करावा यासाठी महसूल विभागाकडे पाठपुरावा सुरू केला होता. तर काही सोसायट्यांनी थेट शेलार यांना साकडे घातले होते. त्यानुसार सोसायट्या आणि शेलार यांनी याप्रकरणी पाठपुरावा करत अखेर या वाढीव एन ए टॅक्सच्या नोटिसांना स्थगिती मिळवून घेण्यात यश मिळवले आहे. त्यामुळे सोसायट्यांना यामुळे दिलासा मिळाला असून या निर्णयाचे शेलार यांनी स्वागत केले आहे.
हेही वाचा
Share
Tweet
