मुंबईतील रस्त्यांच्या कामातील घोटाळ्याप्रकरणी महापालिकेतील सत्ताधारी शिवसेना आणि पहारेकरी भाजपाने मौन धरले आहे. या घोटाळ्याप्रकरणी कंत्राटदार आणि बड्या अधिकाऱ्यांना पाठिशी घातले जात असून या सर्वांविरोधात कडक कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी निवेदनाद्वारे महापालिका सभागृहात केली. मात्र, रस्त्यांच्या घोटाळ्यावर शिवसेना आणि पहारेकरी भाजपाने एक चकार शब्द न काढता प्रशासनाच्या कारभाराला मूक संमती दिली आहे.
मुंबईत रस्त्यांचे निकृष्ट दर्जाचे बांधकाम झाल्याची तक्रार तत्कालीन महापौर स्नेहल आंबेकर यांनी केल्यानंतर महापालिका आयुक्तांच्या आदेशानुसार ३४ रस्त्यांची तपासणी करण्यात आली. या रस्त्यांच्या घोटाळ्याचा चौकशी अहवाल महापौरांना सादर करण्यात आला आहे. यात १०० पैकी ९६ अभियंत्यांना दोषी ठरवण्यात आले आहे. या भ्रष्टाचारामुळे महापालिकेची प्रतिमा डागाळली जात असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी महापालिका सभागृहात निवेदनादवारे केला.
कोट्यवधी रुपयांची कामे मंजूर करूनही ती कामे होत नाहीत. मग यासाठीचा पैसा जातो कुठे? असा सवाल रवी राजा यांनी केला. कंत्राटदारांवर प्रशासनाचा अंकुश नसून अधिकारी आणि कंत्राटदार यांची अभद्र युती आहे. चांगले रस्ते बांधणे हे महापालिकेचे कर्तव्य आहे. त्यामुळे अशा प्रकारे निकृष्ठ दर्जाचे काम करून घोटाळेबाज कंत्राटदार यांच्याविरोधात एफआयआर दाखल करून भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना तातडीने निलंबित करण्याची मागणी रवी राजा यांनी केली. आज छोट्या अधिकाऱ्यांना दोषी ठरवताना बड्या अधिकाऱ्यांना वाचवलेच जात नाही, तर त्यांना बढती दिली जात असल्याचा आरोपही राजा यांनी केला.
या निवेदनावर शिवसेना आणि भाजपाच्या एकाही सदस्याने बोलण्याची हिंमत दाखवली नाही. या विषयावर अधिक चर्चा करून प्रशासनाला धारेवर धरण्याऐवजी महापौरांनी या प्रकरणी प्रशासनाने निवेदन करण्याची सूचना केली. त्यावर प्रशासनाकडून अतिरिक्त आयुक्त आय. कुंदन यांनी 'दुसऱ्या टप्प्यातील चौकशी अहवालाचे काम सुरू आहे. ते पूर्ण झाल्यानंतर दोषी अधिकाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल', असे आश्वासन दिले.
Share
Tweet
