ग्राहकांना डिजिटल पेमेंटची सुविधा नाकारल्यास दुकानदार, व्यावसायिकांना प्रतिदिन तब्बल ५ हजार रुपये दंड भरावा लागणार आहे. 'डिजिटल इंडिया' मोहिमेच्या माध्यमातून कॅशलेस व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी वित्त मंत्रालयातर्फे याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. हा नियम वार्षिक उलाढाल ५० कोटी किंवा त्याहून अधिक असलेल्यांकरिता असल्यानं तूर्तास तरी या निर्णयातून छोट्या दुकानदारांना दिलासा मिळाला आहे.
केंद्र सरकारनं सुरू केलेल्या डिजिटल इंडिया मोहिमेला साडेचार वर्षे पूर्ण होत आहेत. या कालावधीत कॅशलेस व्यवहार वाढत असताना, दुसरीकडं काही ठिकाणी रोखीचे प्रमाणात अधिक वाढ होत असल्याचं रिझर्व्ह बँकेच्या वार्षिक अहवालातून निदर्शनास आलं. त्यामुळे वार्षिक ५० कोटींहून अधिक उलाढाल असलेल्या दुकानदार, कंपनी, व्यावसायिकांना ३१ जानेवारीपर्यंत डिजिटल पेमेंटसाठी लागणारी इलेक्ट्रॉनिक यंत्रणा बसवण्याचे आदेश केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाकडून (सीबीडीटी) देण्यात आले आहेत.
१ फेब्रुवारीपासून, इलेक्ट्रॉनिक यंत्रणा कार्यान्वित न केल्यास संबंधितांना प्रतिदिन ५ हजार रुपये दंड ठोठावण्यात येणार असल्याचंही स्पष्ट करण्यात आलं आहे. 'सीबीडीटी'नं काढलेल्या परिपत्रकानुसार ३१ जानेवारीपर्यंत सुविधा उपलब्ध करून दिल्यास कलम २७१ डीबी अंतर्गत दंड आकारला जाणार नाही.
हेही वाचा -
मध्य रेल्वेवरील अपघाती मृत्यूंच्या प्रमाणाात घट
भाऊचा धक्का ते मांडवा प्रवास केवळ ४५ मिनिटांत
Share
Tweet
