सुमारे 4 हजार 500 वैद्यकीय उपकरणांचा समावेश औषधांमध्ये करत सर्व वैद्यकीय उपकरणांच्या किंमती नियंत्रणात आणण्याची मागणी आता पुन्हा जोर धरू लागली आहे. कारण नुकत्याच अन्न आणि औषध प्रशासनाच्या एका अहवालानुसार अँजिओप्लास्टीमध्ये वापरण्यात येणाऱ्या कॅथेटरसह मोतीबिंदू शस्त्रक्रियेसाठी वापरल्या जाणाऱ्या लेन्सेसद्वारेही रुग्णांची लूट सुरू असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. त्यामुळे सर्व वैद्यकीय उपकरणांच्या किंमती नियंत्रणात आणण्यासाठी या उपकरणांचा समावेश अत्यावश्यक औषधांमध्ये करण्यासाठी 'सोसायटी फॉर अवेअरनेस ऑफ सिव्हिल राईट्स'ने थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाच साकडे घातले आहे.
हे देखील वाचा -
स्टेंटच्या नावाने रूग्णांची लूट ?
शस्त्रक्रियेसाठी लागणारे स्टेन्ट काही हजारांत उपलब्ध असतानाही मुंबईतील काही रुग्णालये दीड ते अडीच लाखांत रुग्णांना विकत रुग्णांची आर्थिक लूट करत असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यानंतर केंद्राने स्टेन्टच्या किंमती नियंत्रित केल्या. मात्र स्टेन्टसह सर्वच वैद्यकीय उपकरणांमध्ये नफा कमावण्यासाठी उपकरणांची विक्री अव्वाच्या सव्वा दरात केली जात असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे गेल्या कित्येक वर्षांपासून सर्व वैद्यकीय उपकरणांचा समावेश औषधांमध्ये करत त्यांच्या किंमती नियंत्रणात आणण्याची मागणी होत आहे. या मागणीनुसार केंद्र सरकारने 2016 मध्ये औषधे आणि सौंदर्य प्रसाधन कायद्यात सुधारणा करत वैद्यकीय उपकरणांचा समावेश औषधांमध्ये करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र अद्याप या सुधारणेला मंजुरी न मिळाल्याने हा निर्णय प्रत्यक्षात आलेला नाही. त्यामुळे या सुधारणेला लवकरात लवकर मंजुरी देण्याची मागणी जनओराग्य चळवळीतील कार्यकर्ते उमेश खके यांनी केली आहे.
त्याचवेळी एफडीएनेही आपल्या अहवालानुसार कॅथेटर आणि लेन्सेसचा समावेश औषधांच्या यादीत करण्याची मागणी राष्ट्रीय औषध दरनियामक प्राधिकरणाकडे केली आहे. त्यापाठोपाठ आता 'सोसायटी फॉर अवेअरनेस ऑफ सिव्हिल राईट्स'नेही ही मागणी उचलून धरत थेट पंतप्रधानांनाच साकडे घातले आहे. त्यातही केवळ कॅथेटर, लेन्सेसच नव्हे, तर सर्वच्या सर्व 4 हजार 500 वैद्यकीय उपकरणांच्या किंमती नियंत्रणात आणण्याची मागणी सोसायटीचे अध्यक्ष आर. पी. यजुर्वेदी राव यांनी पंतप्रधानांना एका पत्राद्वारे केली आहे.
हे देखील वाचा -
विनापरवाना ऑर्थोपेडिक उपकरण विकणाऱ्यांच्या मुसक्या एफडीएने आवळल्या
Share
Tweet
