Advertisement

हॉकर्स प्लाझामधील अनधिकृत गाळ्यांची चौकशी करा; स्थायी समितीची मागणी

दादरमधील ‘हॉकर्स प्लाझा’या मंडईत रातोरात पाच गाळ्यांचं बांधकाम करण्यात अालं अाहे. भाजपाचे प्रभाकर शिंदे यांनी हरकतीच्या मुद्याद्वारे स्थायी समितीचं याकडं लक्ष वेधलं. या मंडईत कोणतेही गाळे विकायचे असल्यास अथवा वाटप करायचे असल्यास त्याला स्थायी समितीची मान्यता लागते.

हॉकर्स प्लाझामधील अनधिकृत गाळ्यांची चौकशी करा; स्थायी समितीची मागणी
SHARES

 दादरमधील फेरीवाल्यांच्या पुनर्वसनासाठी बांधण्यात आलेल्या ‘हॉकर्स प्लाझा’मध्ये मोकळ्या जागेत पाच गाळ्यांचं बांधकाम करण्यात आलं आहे. हे गाळे कुणाच्या परवानगीनं बांधण्यात आले असा सवाल करत स्थायी समितीने ‘हॉकर्स प्लाझा’मधील या अनधिकृत गाळ्यांच्या बांधकामांबाबत चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.


न्यायालयाचीही पालिकेला विचारणा

दादरमधील ‘हॉकर्स प्लाझा’या मंडईत रातोरात पाच गाळ्यांचं बांधकाम करण्यात अालं अाहे. भाजपाचे प्रभाकर शिंदे यांनी हरकतीच्या मुद्याद्वारे स्थायी समितीचं याकडं लक्ष वेधलं. या मंडईत कोणतेही गाळे विकायचे असल्यास अथवा वाटप करायचे असल्यास त्याला स्थायी समितीची मान्यता लागते. याप्रकरणी न्यायालयानेही या गाळ्यांचं  बांधकाम कसं केलं अशी विचारणा महापालिकेकडे केली आहे. एकीकडे या मंडईत १०० ते १५० गाळे रिकामे असताना या गाळ्यांचं बांधकाम करण्याची गरजच काय? असा सवाल करत शिंदे यांनी यासाठी इमारत प्रस्ताव विभागाची मान्यता घेतली होती का सवाल केला.


वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा हात

दादरमधील फेरीवाल्यांचं पुनर्वसन करण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांनी हा महत्वकांक्षी प्रकल्प उभारला होता. या ‘हॉकर्स प्लाझा’मध्ये पाच गाळ्यांचं बांधकाम झालं असून हे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या निर्देशाशिवाय झालेलं नाही, असा आरोप सभागृहनेत्या विशाखा राऊत यांनी केला आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची चौकशी करून कनिष्ठ अधिकारी वगळता वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जावी, अशी मागणी राऊत यांनी केली.
 

अहवाल देण्याचे निर्देश 

शिवसेनेच्या राजुल पटेल यांनी अंधेरीतील आनंद नगर येथील मार्केटमध्ये १९९२ पासून १७ गाळे रिक्त असल्याची बाब निदर्शनास आणली.  यावेळी झालेल्या चर्चेत सदा परब, अभिजित सामंत आदींनी चर्चेत भाग घेतला होता. यावर स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी हा प्रस्ताव राखून ठेवत याचा त्वरीत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले.



हेही वाचा - 

लॉ च्या नव्या परिक्षांना विद्यार्थ्यांचा विरोध; ऑनलाईन याचिका दाखल 

राज्याला दिलासा! सर्वोच्च न्यायालयानं बांधकामावरील बंदी उठवली




संबंधित विषय
Advertisement
‘मुंबई लाइव्ह’च्या ताज्या बातम्यांसाठी सब्स्क्राईब करा