राज्याला दिलासा! सर्वोच्च न्यायालयानं बांधकामावरील बंदी उठवली

घनकचरा व्यवस्थापनाचं धोरण योग्य नसल्याचं म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रासह काही राज्यांना नुकताच दणका दिला होता. जोपर्यंत घनकचरा व्यवस्थापनाचं योग्य धोरण राबवलं जात नाही; तोपर्यंत न्यायालयाने बांधकामाला स्थगिती दिली होती. यामुळे बिल्डरलाॅबीचं धाबं दणाणलं होतं. अखेर महाराष्ट्र आणि उत्तराखंड अशा दोन राज्यांना दिलासा देत सर्वोच्च न्यायालयाने या राज्यांतील बांधकामावरील बंदी बुधवारी उठवली. त्यामुळे गॅसवर असलेल्या बांधकाम क्षेत्रामध्ये आनंदाचं वातावरण आहे.

का दिली होती स्थगिती?

डेंग्यूमुळे दिल्लीतील ७ वर्षीय मुलीच्या मृत्यूनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने सुमोटो घेत याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान गेल्या आठवड्यात देशातील अनेक राज्य घनकचरा व्यवस्थापनाचं धोरण राबवत नसल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. तर महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांना दंड लावत घनकचरा व्यवस्थापनाचं धोरण राबवेपर्यंत बांधकामं बंद ठेवण्याचे स्पष्ट आदेश दिले होते. न्यायालयाच्या या निर्णयानं राज्याला आणि बांधकाम क्षेत्राला मोठा दणका बसला होता.

विनंती अर्ज सादर

महाराष्ट्रात 'घनकचरा व्यवस्थापन धोरण' असतानाही केवळ राज्य सरकारच्या उदासीनतेमुळे हे धोरण न्यायालयात सादर करण्यात आलं नव्हतं. याचाच फटका राज्याला बसला. त्यानंतर मात्र राज्य सरकार खडबडून जागे झाले नि बंदीविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती अर्ज सादर करत बंदी उठवण्याची मागणी केली. तर घनकचरा व्यवस्थापनाचं धोरणही सादर केलं. त्यानुसार बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयानं बंदी उठवत मोठा दिलासा दिला.

न्यायालयानं बंदी उठवली असून या निर्णयाचं आम्ही स्वागत करतो. घनकचरा व्यवस्थापन धोरण महाराष्ट्रात असतानाही बांधकामावर स्थगिती लागली होती हेच धक्कादायक होतं. पण अखेर स्थगिती उठवत न्यायालयानं बांधकाम क्षेत्राला दिलासा दिला आहे ही आमच्यासाठी मोठी बाब आहे.
- राजेश प्रजापती, अध्यक्ष, जनसंपर्क समिती, क्रेडाय-एमसीएचआय

बांधकामावरील बंदी उठल्यानं बांधकाम क्षेत्राला दिलासा मिळाला असून बांधकाम क्षेत्रात आनंदाचं वातावरण आहे. पण त्याचवेळी एक भीतीही आहे. कारण घनकचरा व्यवस्थापनाचं धोरण राज्यात असलं तरी त्याची अंमलबजावणी होत नाही. त्यामुळं ही अंमलबजावणी होत नसल्याचं म्हणत पुन्हा कुणी न्यायालयात धाव घेण्याची, न्यायालयाकडून पुन्हा बंदी येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ही बाब लक्षात घेता आता आमची एकच विनंती आहे की या धोरणाची कडक अंमलबजावणी करा.
- आनंद गुप्ता, अध्यक्ष, इन्फ्रा कमिटी, बिल्डर्स असोसिएशन आॅफ इंडिया

हेही वाचा-

बांधकाम क्षेत्र गॅसवर! राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणार

घर तर नाहीच पण व्याजही मिळेना; निर्मल लाईफस्टाईलविरोधात महारेराकडं पत्र