मागील अनेक दिवसांपासून मुंबईत महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनेत वाढ होत आहे. विशेष म्हणजे लोकलमध्ये प्रवासाच्यादरम्यान अश्लील वर्तणुकीमुळे महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. त्यामुळे मुंबईला स्मार्ट सिटीसोबतच सेफ बनवण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग महानगरपालिकेसोबत प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवत असल्याची, माहिती महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी दिली.
केंद्र शासनाचा पुढाकार आणि राज्य सरकारच्या प्रयत्नांनी महाराष्ट्रात आकाराला येणाऱ्या अक्षरा एनजीओ, यू. एन. वुमन, सेफ्टी पिन यांच्या संकल्पनेतून आणि उबर इंडिया यांच्या सहकार्यानं मुंबई शहराचं सुरक्षा सर्वेक्षण करण्यात आलं आहे. विजया रहाटकर यांच्या उपस्थितीत मुंबईच्या या 'सेफ्टी ऑडिट'चं सादरीकरण करण्यात आलं.
स्मार्ट सिटीमध्ये लैंगिक समानता आणि सुरक्षितता असायला हवी. महानगरपालिकांनी शहरातील नागरिकांना सोयी-सुविधा पुरवताना त्यासोबतच सुरक्षित पदपथ, सार्वजनिक स्वच्छतागृह, कार्यक्षम सीसीटीव्ही यंत्रणा, महिला पोलीस स्थानके, महिला चालक वाहक असलेल्या बसेस, एकल महिलांकरता आवास योजना इत्यादी बाबींचा विचार करायला हवा.
वीज, पाणी, रस्ते यासह शहर सुरक्षित आणि समानतेची अनुभूती देणारं असावं यासाठी महापालिकांनी यंत्रणा उभारायला हवी. याकरता महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग महापालिकांसोबत प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवेल, अशी माहिती विजया रहाटकर यांनी या कार्यक्रमादरम्यान सांगितलं.
महिला अत्याचाराच्या वाढत्या घटना पाहिल्या तर महिलांची सुरक्षा स्मार्ट सिटीच्या दिशेनं वाटचाल करत असताना तरी सुरक्षित असेल का? हा प्रश्न प्रश्नच राहतो. स्मार्ट सुरक्षित शहर म्हणजे ज्या ठिकाणी महिला आणि मुली सार्वजनिक स्थळी कोणत्याही भीती/ दडपणाखाली जगणार नाही. त्यामुळे मुंबईच्या सेफ्टी ऑडिटची गरज यावेळी सांगण्यात आली.
Share
Tweet
