खासगी रुग्णालयांतील ८० टक्के खाटा ताब्यात, राज्य सरकारचा मोठा निर्णय

धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदणीकृत असलेल्या राज्यातील सर्व खासगी रुग्णालयांतील ८० टक्के खाटा ताब्यात घेण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत. जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त व राज्य आरोग्य हमी सोसायटीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना याबाबत कारवाई करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. दरम्यान २० टक्के खाटांसाठी दर आकारण्याचा अधिकार रुग्णालयांकडे राहणार आहे

राज्यात कोरोनाचं संकट वाढत असताना काही खासगी रुग्णालयांमध्ये रुग्णांना भरमसाट बिलं देऊन लूटमार केल्या जात असल्याच्या तक्रारी आल्या होत्या. या तक्रारींची दखल घेत राज्य सरकारने हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.याशिवाय राज्य सरकारने उपचार खर्चाची मर्यादाही ठरवून दिली आहे.

 कोरोनाचे रुग्ण दिवसेंदिवस वाढतच आहेत. पालिकेच्या व सरकारी रुग्णालयांची नवे रुग्ण दाखल करून घेण्याची क्षमता संपली आहे. त्यामुळे अनेक जण खासगी रुग्णालयांत धाव घेत आहेत. मात्र, तिथं मनमानी शुल्क आकारलं जात आहे. अगदी २० ते २५ लाख रुपयेही घेतले जात आहेत. याबाबतच्या अनेक तक्रारी राज्य सरकारकडं आल्या होत्या. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी याची गंभीर दखल घेत ३१ ऑगस्टपर्यंत खासगी रुग्णालयातील ८० टक्के खाटा सरकारच्या ताब्यात घेण्याचा निर्णय घेतला. 

रुग्णालये सरकारी नियंत्रणाखाली घेण्याबरोबरच या रुग्णालयांना अत्यावश्यक सेवा कायदाही (मेस्माही) लागू केला जाणार आहे. परिणामी खासगी रुग्णालयांतील डॉक्टर्स, नर्स व अन्य कर्मचाऱ्यांना सेवा बजावणं बंधनकारक राहणार आहे, अशी माहिती राज्य आरोग्य हमी सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुधाकर शिंदे यांनी दिली. आपत्ती निवारण कायदाही सरकारनं लागू केला आहे. त्यामुळं सरकारचा आदेश न मानणाऱ्या खासगी रुग्णालयांवर अजामीन पात्र गुन्हा दाखल होऊ शकतो, अशीही माहिती शिंदे यांनी दिली.

वैद्यकीय उपचारांवरील खर्चावर नियंत्रण आणण्यासाठी सरकारनं शुल्क आकारणीवरही मर्यादा घातली आहे. त्यानुसार एका दिवसासाठी वॉर्ड, विलगीकरण बेडसाठी चार हजार रुपये आकारले जाणार आहे.तसंच व्हेंटिलेटरशिवाय असणाऱ्या आयसीयू बेडसाठी ७५०० तर व्हेंटिलटर सपोर्ट असणाऱ्या आयसीयू बेडसाठी ९००० रुपये आकारले जाणार आहेत. याशिवाय राज्य सरकारने इतर २७० प्रक्रिया आणि शस्त्रक्रियांसाठीचे दरही ठरवले आहेत. यामध्ये कॅन्सर उपचाराचाही समावेश आहे. यामध्ये डॉक्टरांच्या फीचाही समावेश असणार आहे. हॉस्पिटलची तयारी असेल तर ते अतिरिक्त रक्कम डॉक्टरांना देऊ शकतं.

हेही वाचा -

धक्कादायक! लाॅकडाऊनमध्ये क्षुल्लक कारणांवरून पत्नीला तोंडी तलाक