राज्य सरकारने (state government) कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी धोरण जाहीर केले आहे. यावर्षीच्या खरीप हंगामापासून (kharif season) विविध पिकांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर केला जाईल.

यासाठी, पहिल्या टप्प्यात जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमार्फत ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना (sugarcane farmers) कर्ज देण्याची सरकारची योजना आहे.

राज्य सरकारने कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे आणि अर्थसंकल्पात 550 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

तथापि, ही तरतूद तुटपुंजी आहे. राज्यात प्रायोगिक तत्वावर ऊस लागवडीत कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (artificial intelligence) वापर यशस्वी झाला आहे. त्यामुळे, कृषी विभाग, वसंतदादा साखर संस्था आणि साखर कारखाने देखील ऊस लागवडीसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करण्यास अनुकूल आहेत.

राज्य (maharashtra) सरकारने कृत्रिम बुद्धिमत्तेसाठी केलेली तरतूद अपुरी असल्याने, त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील ऊस लागवडीत कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा  वापर करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमार्फत साखर कारखान्यांना कर्ज देण्याची योजना आहे.

यासाठी, साखर कारखान्यांचे प्रतिनिधी, जिल्हा मध्यवर्ती बँकांचे प्रतिनिधी आणि राज्य सहकारी बँकांच्या प्रतिनिधींची संयुक्त बैठक आयोजित केली जाईल.

पहिल्या टप्प्यात ऊस पिकासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेसाठी कर्ज देताना कोणते निकष असावेत? कर्ज तरतूदीसाठी पैसे उपलब्ध करून देण्यात राज्य सहकारी बँकेची भूमिका काय असेल? कर्ज परतफेडीसाठी बँका आणि कारखान्यांशी समन्वय साधून ऊस बिलांमधून कर्ज वसूल (फेड) करता येईल का, अशा विविध मुद्द्यांवर चर्चा करून निर्णय घेतले जातील.

हेही वाचा 

महापालिका निवडणुकीत नवीन मतदार अपात्र?

लखनऊ ते मुंबई दरम्यान पहिली एसी स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस