महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने (maharashtra state road transport corporation) एसटी बस स्थानकांजवळ चालणाऱ्या अनधिकृत प्रवासी वाहतूक सेवांविरुद्ध राज्यव्यापी मोहीम सुरू केली आहे.

ही विशेष मोहीम 5 जून रोजी सुरू झाली असून ती 15 जूनपर्यंत चालणार आहे. या मोहिमेमुळे प्रवाशांची सुरक्षा वाढेल आणि अनधिकृत वाहतूकदारांमुळे (illegal passenger transport) महामंडळाचे होणारे नुकसान टाळता येईल.

या मोहिमेचा एक भाग म्हणून, अधिकारी महाराष्ट्रातील सर्व MSRTC बस स्थानकांच्या आसपास 200 मीटरच्या 'नो-पार्किंग झोन'ची (वाहन बंदी क्षेत्राची) कडक अंमलबजावणी करतील.

प्रवाशांना घेण्यासाठी किंवा सोडण्यासाठी या क्षेत्रात खाजगी वाहने उभी करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही. ही बंदी महामंडळाच्या मालकीच्या वाहनांना लागू नाही.

परिवहन मंत्री आणि MSRTC चे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांच्या निर्देशानुसार ही मोहीम सुरू करण्यात आली.

तसेच बस स्थानकांजवळ चालणाऱ्या अनधिकृत प्रवासी वाहतूकदारांविरुद्धची कारवाई अधिक कडक करण्याचे आदेश त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले होते.

यानंतर MSRTC च्या सुरक्षा आणि दक्षता विभागाने या राज्यव्यापी अंमलबजावणी मोहिमेसाठी सूचना जारी केल्या.

मुख्य सुरक्षा आणि दक्षता अधिकारी डॉ. प्रियंका नारनवरे यांनी जारी केलेल्या अधिकृत परिपत्रकानुसार, ही मोहीम मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या आदेशानुसार राबविली जात आहे.

प्रवाशांना बसमध्ये चढवणे किंवा उतरवणे यांसाठी बस (bus) स्थानकांच्या 200 मीटरच्या परिसरात खाजगी वाहने उभी करू नयेत, असे निर्देश न्यायालयाने दिले होते.

न्यायालयाच्या आदेशाची योग्य अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी कडक देखरेख ठेवावी, असे परिपत्रकात नमूद केले आहे.

तसेच, बस स्थानक परिसर आणि आसपासच्या भागात अनधिकृत प्रवासी वाहतूक रोखण्याचे निर्देशही अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.

या अंमलबजावणी मोहिमेमध्ये मुंबई (mumbai), पुणे (pune), नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, अमरावती आणि नागपूरसह (nagpur) राज्यातील सर्व प्रमुख MSRTC विभागांचा समावेश आहे. महाराष्ट्रातील जिल्हा-स्तरीय कार्यालयेही या मोहिमेत सहभागी होत आहेत.

महाराष्ट्र राज्य परिवहन मंडळ विभाग (msrtc) आणि डेपोंना संयुक्त अंमलबजावणी पथके तयार करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

या पथकांमध्ये विभागीय वाहतूक अधिकारी, डेपो व्यवस्थापक, वाहतूक निरीक्षक, सहाय्यक वाहतूक निरीक्षक, वाहतूक नियंत्रक आणि सुरक्षा व दक्षता विभागातील कर्मचाऱ्यांचा समावेश असेल.

परिपत्रकानुसार, विभाग प्रमुखांनीही या मोहिमेत सक्रिय सहभाग घेणे आवश्यक आहे. आपापल्या क्षेत्रांत अंमलबजावणीची कारवाई केल्यानंतर त्यांना अनुपालन अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले की, बस स्थानकांजवळ होणारी अनधिकृत प्रवासी वाहतूक खपवून घेतली जाणार नाही.

MSRTC ही संपूर्ण महाराष्ट्रातील सामान्य लोकांसाठी जीवनवाहिनी म्हणून काम करते, असेही त्यांनी नमूद केले.

तसेच त्यांनी सांगितले की, अनधिकृत प्रवासी वाहतुकीमुळे महामंडळाच्या उत्पन्नावर परिणाम होतो आणि प्रवाशांच्या सुरक्षेबाबतही चिंता निर्माण होते.

अशा प्रकारच्या हालचालींना आळा घालण्यासाठी आणि कायद्याची कठोर अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी त्यांनी विविध प्राधिकरणांमध्ये समन्वय साधण्याचे आवाहन केले.

MSRTC आपली आर्थिक स्थिती बळकट करण्यासाठी प्रयत्न करत असतानाच ही अंमलबजावणी मोहीम हाती घेण्यात आली आहे.

तसेच, महामंडळ संपूर्ण महाराष्ट्रात पायाभूत सुविधा आणि प्रवासी सेवांमध्ये सुधारणा करण्याचाही प्रयत्न करत आहे.

हेही वाचा

मुंबई विद्यापीठाकडून पदवीच्या चौथ्या आणि पाचव्या गुणवत्ता याद्या जाहीर

दादर येथे बेस्ट बसचा मोठा अपघात