अंबानी कुटुंबाला झेड प्लस सुरक्षा देण्यामागे फक्त ‘हेच’ कारण?

सर्वोच्च न्यायालयाने जगातील सर्वाधिक श्रीमंतांच्या यादीत नाव असणारे उद्योगपती मुकेश अंबानी आणि त्यांचे बंधू अनिल अंबानी यांच्यासोबत त्यांच्या कुटुंबाला देण्यात आलेली झेड प्लस सुरक्षा मागे घेण्याची याचिका फेटाळून लावली. सोबतच जीवाला धोका असणाऱ्या एखाद्याने सुरक्षा खर्च उचलण्याची तयारी दाखवल्यास त्याला सरकार सुरक्षा पुरवणार का? अशी विचारणा देखील यावेळी केली. शिवाय उच्चस्तरीय सुरक्षा ज्यांच्या जीवाला धोका आहे त्यांनाच देण्यात यावी, जे त्यासाठी पैसे मोजू शकतात त्यांनाच नाही असं म्हणत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मतावरही सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. (supreme court dismisses plea demanding remove  anil and mukesh ambani z plus security)

अंबानी बंधू आपल्या सुरक्षेची व्यवस्था स्वत: करु शकतात इतके ते श्रीमंत आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने त्यांना जनतेच्या पैशांवर सुरक्षा न पुरवता त्यांची सुरक्षा व्यवस्था काढून घ्यावी, अशी मागणी करणारी याचिका हिमांशू अगरवाल यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात केली होती. परंतु राज्यात कायदा व सुव्यवस्था राखणं ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे. यामध्ये ज्यांच्या जीवाला धोका आहे, अशा नागरिकांना सुरक्षा देण्याचाही समावेश आहे. रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेडच्या महसूलाचा भारताच्या जीडीपीवरही प्रभाव पडतो. त्यामुळे त्यांच्या जीवाला असणारा धोका दुर्लक्षित केला जाऊ शकत नाही, असं म्हणत उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली होती. 

हेही वाचा - Bigg Boss 14: मराठी भाषेचा अपमान करेल त्याला भर रस्त्यात थोबडवू- अमेय खोपकर

त्यानंतर हिमांशू अगरवाल यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. कोणताही धोका नसताना किंवा तसा कोणताही पुरावा नसताना एखाद्या खासगी व्यक्तीला झेड प्लस सुरक्षा देणे चुकीचं आहे. असा दावा अगरवाल यांनी याचिकेतून केला होता. 

त्यावर अंबानी बंधूंची बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील मुकूल रोहतगी यांनी सरकार पुरवत असलेल्या सुरक्षेसाठी अंबानी पैसे मोजत असल्याची माहिती दिली. 

दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावली असली, तरी अंबानी कुटुंबाला असलेल्या धोक्याचा आढावा घेण्यासही सांगितलं आहे. अंबानी बंधू आपल्या सुरक्षेसाठी पैसे मोजतील याबाबत आमच्या मनात कुठली शंका नाही. मात्र  एखाद्याला आपल्या जीवाला धोका जाणवत असेल आणि खर्च उचलण्याची तयारी असेल तर राज्य सरकार त्याला सुरक्षा पुरवणार का?, अशी विचारणा करत केवळ सुरक्षेचा खर्च उचलू शकतील अशा व्यक्तींनाच सुरक्षा देण्यास आमची संमती नाही असं सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं.