उच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला इशारा; हाजीअली दर्ग्याजवळची अतिक्रमणं हटवा...

'हाजी अली दर्ग्याजवळील सर्व अतिक्रमणे दोन आठवड्यात हटवा, नाहीतर गंभीर परिणामांना सामोरे जाण्यासाठी तयार राहा', अशा कडक शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकारला निर्देश दिले आहेत.

हाजी अली दर्ग्यात महिलांना प्रवेश मिळावा म्हणून या अगोदर अनेकदा आंदोलन करण्यात आले आहे. तेव्हाही दर्गा ट्रस्टने महिलांना दर्ग्यात प्रवेश न देण्याची आडमुठी भूमिका घेतली होती. परंतु महिलांच्या आक्रमक भूमिकेपुढे ट्रस्टचे काहीही चालले नाही. आताही ट्रस्ट कोणती भूमिका घेते? याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.

कारवाईनंतरही अतिक्रमणे शिल्लकच!

यापूर्वी उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर 'हाजी अली दर्गा ट्रस्ट'ने येथील थोडीफार अतिक्रमणे हटवली होती. परंतु, अजूनही या परिसरात काही अतिक्रमणे शिल्लक असल्याने ती त्वरीत हटविण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सरकारला दोन आठवड्यात दर्गा परिसरातील 908 चौ.मीटर क्षेत्रफळावरील अतिक्रमणे हटवायची आहेत. त्याशिवाय या परिसराचे सौंदर्यीकरणही करायचे आहे.

सौंदर्यीकरण आराखडा बनवा

मागील सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने हाजी अली दर्ग्याच्या सौंदर्यीकरणासाठी आराखडा बनवण्याचे निर्देश मुंबई महापालिकेला दिले होते. महापालिकेने 'दर्गा ट्रस्ट'ने बनवलेला आराखडा मंजूर करावा किंवा स्वत:चा आराखडा तयार करुन तो 30 जूनपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयापुढे सादर करावा, असे न्यायालयाने म्हटले होते. त्यानुसार 'दर्गा ट्रस्ट'ने एक आराखडा न्यायालयापुढे सादर केला आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाने 22 मार्च 2017 रोजी दर्ग्याजवळील 908 चौ.मी. क्षेत्रफळावरील अतिक्रमणे हटविण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाला 'दर्गा ट्रस्ट'ने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

न्यायालयाची सूचना

सर्वाेच्च न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान मुख्य न्यायाधीश जे.एस. खेहर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने 'दर्गा ट्रस्ट'ला अशी सूचना केली की, ट्रस्टने महापालिकेला अतिक्रमणे हटविण्यास मदत करावी, तसे केल्यास 908 चौ.मीटरपैकी ज्या जागेवर मस्जिद आहे, त्या 171 चौ.मीटर जागेची सुनावणी नंतर घेण्यात येईल.

भाविकांना अडचणी

हाजी अली दर्ग्याजवळील अतिक्रमणामुळे भाविकांना दर्ग्यापर्यंत पोहचण्यास अडचणी येतात. त्यामुळे ही अतिक्रमणे हटविण्याच्या कारवाईला पाठिंबा मिळाला पाहिजे. तर दर्गा ट्रस्टच्या मते उच्च न्यायालयाचा निर्णय चुकीचा आहे. कारण ही मस्जिद खूप जुनी असून 1931 पासून या जागेचे भाडेतत्वावरील अधिकार ट्रस्टकडे आहेत.

हे देखील वाचा -

हाजी अली ट्रस्टची सुप्रीम कोर्टात धाव

डाऊनलोड करा Mumbai live APP आणि रहा अपडेट

मुंबईशी संबंधित प्रत्येक बातमी आणि अपडेट मिळवण्यासाठी Mumbai live च्या फेसबुक पेजला लाईक करा

(खाली दिलेल्या कमेंट बॉक्समध्ये तुमच्या प्रतिक्रिया अवश्य द्या)