पॉप स्टार मायकेल जॅक्सनच्या १९९६ मध्ये झालेल्या शोसाठी मुंबईच्या मे. विझक्राफ्ट एंटरटेनमेंट एजन्सीला आकारण्यात आलेला ३ कोटी ३४ लाख रुपयांचा करमणूक कर माफ करण्यात आला आहे. ही कराची रक्कम विझक्राफ्ट एंटरटेनमेंट एजन्सीला परत केली जाणार आहे. बुधवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
शिवसेना-भाजप युती सरकारच्या काळात राज्य सरकारने मायकेल जॅक्सनच्या शोसाठी आकारलेला करमणूक कर माफ केला होता. यावरून तेव्हा वाद झाला होता. याविषयी मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. युती सरकारच्या या निर्णयाविरुद्ध हायकोर्टाने ताशेरे ओढले होते. तेव्हा विझक्राफ्ट एजन्सीने ३ कोटी ३४ लाख रुपयांचा कर हायकोर्टात जमा केला होता.
काँग्रेसचे वर्चस्व असलेल्या मुंबई ग्राहक पंचायतीने मायकेल जॅक्सनच्या कार्यक्रमास करमाफी देण्याच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते. या याचिकेवर १३ एप्रिल २०११ रोजी सुनावणी झाली. तेव्हा औरंगाबाद खंडपीठाने सरकारला फटकारत करमाफीच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती. मंत्रालयाला लागलेल्या २०१२ च्या आगीत खटल्याची कागदपत्रे जळाली. त्यामुळे सुनावणी लांबली. २०१८ मध्ये भाजप-सेना सरकारच्या काळात सुनावणीस प्रारंभ झाला.
१९९६ साली राज ठाकरे हे शिवसेनेच्या उद्योग सेनेचे अध्यक्ष होते. त्यांच्या पुढाकाराने मुंबईत मायकेल जॅक्सनच्या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. तेव्हाच्या काळात हा कार्यक्रम चांगलाच चर्चेचा विषय ठरला होता.
हा अभिजात संगीताचा कार्यक्रम असल्याचे सांगत शिवसेना-भाजप यांच्या युती सरकारने कॉन्सर्टवरील करमणूक कर माफ केला होता. तसेच या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून मिळालेल्या उत्पन्नाची रक्कम शिवसेना उद्योग सेनेकडून धर्मादाय कामांसाठी वापरण्यात येईल, असे सांगण्यात आले होते. याच आधारावर तत्कालीन सरकारने करमाफीचा निर्णय घेतला होता.
'या' भागांत पुढील ३ दिवस पावसाचा अंदाज
आमदार सरनाईक यांना ‘ईडी’चे पून्हा समन्स
Share
Tweet
