राज्य परिवहन विभागाकडून डिजिटल सेवांना चालना देत नागरिकांसाठी अधिक सुलभ आणि प्रभावी व्यवस्था उभी करण्याची तयारी सुरू आहे. यासाठी दोन महत्त्वाचे उपक्रम राबवले जाणार आहेत ते म्हणजे वाहनसंबंधित सेवांसाठी 24x7 व्हॉट्सअॅप चॅटबॉट आणि प्रलंबित ई-चलान वसुलीसाठी एआय आधारित कॉलिंग सिस्टीमचा विस्तार.
पहिल्या उपक्रमांतर्गत, व्हॉट्सअॅप चॅटबोटद्वारे वाहन नोंदणी, ड्रायव्हिंग लायसन्स, कर भरणा, नूतनीकरण आणि चलान स्थिती यासंबंधी माहिती थेट नागरिकांना मिळणार आहे.
तसेच अर्जाची स्थिती, प्रक्रिया मार्गदर्शन आणि तक्रार नोंदणीसारख्या सेवाही या प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. त्यामुळे छोट्या-मोठ्या कामांसाठी आरटीओ कार्यालयात वारंवार जाण्याची गरज मोठ्या प्रमाणात कमी होण्याची शक्यता आहे.
सध्या राज्यातील 39 जिल्ह्यांमध्ये सुमारे 60 आरटीओ कार्यालयांवर मोठा ताण आहे. दररोज मोठ्या संख्येने नागरिक येत असल्याने अगदी साध्या सेवा देखील प्रत्यक्ष उपस्थित राहून घ्याव्या लागतात. ही दरी भरून काढण्यासाठीच हा डिजिटल पर्याय आणला जात आहे.
सुमारे 2.36 कोटी खर्चाच्या या प्रकल्पाला रस्ता सुरक्षा निधीतून निधी दिला जाणार आहे आणि प्रशासनाच्या आधुनिकीकरणाच्या दिशेने हा महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.
हा चॅटबोट केवळ सेवा पुरवण्यापुरता मर्यादित नसून, जनजागृतीसाठीही वापरण्यात येणार आहे. हेल्मेट वापर, सीटबेल्ट नियम, इलेक्ट्रिक वाहनांची माहिती, तसेच रिअल-टाइम ट्रॅफिक अपडेट्स नागरिकांना नियमितपणे दिले जाणार आहेत.
अपघात किंवा पूरपरिस्थितीसारख्या आपत्कालीन प्रसंगी सूचना आणि मार्गदर्शनही याच माध्यमातून दिले जाईल.
राज्य परिवहन आयुक्त राजेश नार्वेकर यांनी सांगितले की, “नागरिकांना वाहनसंबंधित जास्तीत जास्त सेवा डिजिटल आणि सोप्या पद्धतीने उपलब्ध करून देणे हा आमचा उद्देश आहे. व्हॉट्सअॅप चॅटबोट हा त्या दिशेने एक महत्त्वाचा टप्पा आहे.” यावरून प्रशासनाचा डिजिटल सुलभतेवर असलेला भर स्पष्ट होतो.
याचबरोबर, वाहतूक नियम अंमलबजावणीसाठी एआय आधारित कॉलिंग सिस्टीमचाही विस्तार करण्याचा विचार सुरू आहे. ठाणे आरटीओमध्ये सध्या याचा पायलट प्रकल्प सुरू असून, नियमभंग करणाऱ्यांना थकीत ई-चलान भरण्याची आठवण करून देण्यासाठी स्वयंचलित कॉल केले जात आहेत.
सध्या केवळ सुमारे 40% दंड वसूल होत असल्याने उर्वरित प्रकरणे प्रलंबित राहतात, ही समस्या सोडवण्यासाठी हा उपाय उपयुक्त ठरण्याची शक्यता आहे.
या पायलट प्रकल्पाला चांगला प्रतिसाद मिळाल्याचे सांगितले जात असून, लवकरच राज्यभर विस्तार करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. हा उपक्रम व्यापक स्तरावर राबवला गेला, तर दंड वसुली वाढण्याबरोबरच वाहतूक नियमांचे पालन अधिक काटेकोरपणे होण्याची अपेक्षा आहे.
हेही वाचा
Share
Tweet
