मुंबईतील नाल्यांना झोपड्यांचा विळखा

मुंबईत घर विकत घेणे सामान्य माणसाच्या आवाक्याबाहेरची गोष्ट झाली आहे. त्यामुळे शहरात बेकायदेशीर झोपड्यांचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढतच चालले आहे. कागदोपत्री कुठलाही पुरावा नसताना वर्षानुवर्षे नागरिक या झोपड्यांमध्ये वास्तव्यास आहेत. महापालिकेने कुठल्याही भागातील बेकायदा झोपड्या तोडल्या की दुसऱ्याच क्षणी त्या उभारल्या जातात. यामागचे कारण म्हणजे या झोपड्यांना मिळत असलेले राजकीय पाठबळ. झोपडीधारक हीच राजकारण्यांची व्होटबँक असल्याने ते या बेकायदा झोपड्यांना अभय देऊन वर्षानुवर्षे आपली खुर्ची टिकवून आहेत. हे राजकीय नेते झोपडीधारकांना पक्के घर देण्याचे आमिष दाखवतात, पण त्याचे पुढे काहीच होत नाही. त्यामुळे झोपड्यांच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न शहरात अनेक ठिकाणी रेंगाळत पडला आहे. अशाच काही झोपड्यांचा 'मुंबई लाइव्ह'ने आढावा घेतलाय.

मुंबईत नाल्याशेजारी पत्रे उभारुन, ताडपत्री लावून असंख्य झोपड्या उभारलेल्या दिसतात. नाल्याशेजारी अत्यंत धोक्याच्या ठिकाणी उभारलेल्या या झोपड्यांना कधीही अपघात होऊ शकतो. यामुळे या झोपड्यांत राहणाऱ्यांच्या जीवावरही बेतू शकते. सर्वत्र हे चित्र खुलेआम दिसत असले, तरी महापालिका प्रशासन त्यावर ठोस उपाययोजना करताना दिसत नाही.

नाल्याशेजारी हजारोंच्या संख्येने झोपड्या असताना त्यावर कारवाई का होत नाही ? असा प्रश्न सद्यस्थितीत उभा राहिला आहे. कुर्ला, बी.के.सी., वांद्रे, माहीम-धारावी आणि वरळी परिसरातील प्रत्येक ठिकाणी अंदाजे 300 ते 350 झोपड्या नाल्याशेजारी वसलेल्या आपण पाहू शकतो.

माहीम येथील या झोपड्यांचे वैशिष्ट असे आहे की, येथे कामगार वर्ग मोठ्या प्रमाणात असल्याने दिवसभर वास्तव्यास असणारे रहिवासी कमी आहेत. या झोपडपट्टीत लहान-मोठे व्यवसाय चालवले जातात. हे व्यवसाय चालवणारे मालक आपल्या कामगारांना या झोपड्यांमध्ये आश्रय देतात, अशी माहिती येथील एका झोपडपट्टीत राहत असलेल्या रहिवाशाने नाव न सांगण्याच्या अटीवर दिली.

वरळी येथे 'वरळी गटार' नावाच्या नाल्यालगत अंदाजे 300-350 अनधिकृत झोपड्या आहेत. या झोपड्यांचे वैशिष्ट असे की, 1996 साली तेथे 1238 झोपड्या होत्या. त्यात 2011 सालापर्यंत 279 झोपड्यांची वाढ झाली. येथे एवढ्या झोपड्या राजेरोसपणे उभ्या राहात असताना महापालिका काय करत होती, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे. जेव्हा जेव्हा येथील झोपड्यांवर कारवाई करण्यास पावले उचलली जातात, तेव्हा तेव्हा राजकीय दबावामुळे प्रशासनाला कारवाई मागे घ्यावी लागते, असे चित्र येथेही आहेच.

या विषयावर 'मुंबई लाइव्ह'चे प्रतिनीधी सलग दोन दिवस वॉर्ड ऑफिसर यांची प्रतिक्रीया घेण्यास गेले असता त्यांना एक तास बसवण्यात आले. फोन आणि मेसेज करुनसुद्धा जी-साऊथचे वॉर्ड ऑफिसर प्रशांत सकपाळे यांनी त्याला उत्तर देण्यास टाळटाळ केली. तसेच एच-पूर्वचे वॉर्ड ऑफिसर गोविंद गोरुळे यांनीही या विषयावर बोलण्यास नकार दिला.

जी नॉर्थ विभागात कुठेही अनधिकृत झोपड्या नाहीत. येथे मोकळी जागाच उपलब्ध नसल्याने नवी झोपडी उभीच राहू शकत नाही, असे जी/नॉर्थ विभागाचे सहाय्यक आयुक्त रमाकांत बिराजदार यांनी 'मुंबई लाईव्ह'शी बोलताना सांगितले.

बिराजदार पुढे म्हणाले, येथील बेकायदा झोपड्यांवर आम्ही अनेकदा कारवाई केली आहे. अनधिकृत बांधकामावर तसेच झोपड्यांवर आम्ही नियमितपणे कारवाई करतो. पण या झोपड्या पुन्हा उभ्या राहतात. आम्ही कारवाई करण्यापलिकडे काही करू शकत नाही. नाल्यालगतच्या सर्व झोपड्या जुन्या आहेत. नवीन झोपड्या कुठे उभारण्यात आल्या असतील, तर सांगा आम्ही त्या त्वरीत तोडू.

नाल्यावरील अनधिकृत झोपड्यांबद्दल एल वॉर्डचे सहाय्यक आयुक्त अनिस खान यांना विचारले असता त्यांनी सांगितले की, अनधिकृत झोपड्यांवर आम्ही कारवाई करत आहोत. सध्या कुठेही अनधिकृत झोपड्या नाहीत. असतील तर त्यावर देखील आम्ही कारवाई करू.