Advertisement
COVID-19 CASES IN MAHARASHTRA
Total:
54,05,068
Recovered:
48,74,582
Deaths:
82,486
LATEST COVID-19 INFORMATION  →

Active Cases
Cases in last 1 day
Mumbai
34,288
1,240
Maharashtra
4,45,495
26,616

एसी, फ्रिज, वाशिंग मशीन महागणार

वॉशिंग मशीन, स्पीकर, रेडियल कार टायर, ज्वेलरी, डायमंड, पादत्राणे, वॉश बेसिन, टेबलवेअर, किचनवेअर, ट्रंक, सुटकेस, ब्रीफकेसेस, ट्रॅव्हल बॅग, अन्य विविध बॅग, यांसह ऑफिस स्टेशनरी, डेकोरेटिव्ह शिट्स या सर्व वस्तुंवरील आयात शुल्क वाढवण्यात आलं आहे. आयात शुल्काची वाढ केल्यानं या सर्व वस्तू महागण्याची शक्यता आहे.

एसी, फ्रिज, वाशिंग मशीन महागणार
SHARES

आधीच इंधनाचे दर वाढलेले असताना आता केंद्र सरकारनं एअर कंडिशनर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, जेट इंधन यांसह १९ वस्तूंवरील आयात शुल्कात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे सर्वसामान्य जनतेला पुन्हा एकदा महागाईचा फटका बसण्याची शक्यता आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे सामान्य माणसाचं आर्थिक बजेट कोलमडणर आहे. बुधवारी मध्यरात्रीपासून या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात आली असून आयात शुल्कवाढीमुळे सगळ्याच वस्तू महागण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

चैनीच्या वस्तूंची आयात कमी व्हावी, या उद्देशानं केंद्र सरकारनं शुल्कवाढीचं हे पाऊल उचललं आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात सुमारे ८६ हजार कोटी रुपये किंमतीच्या संबंधित वस्तू विदेशातून भारतात आयात झाल्याची माहितीही यानिमित्तानं समोर आली आहे.


म्हणून या वस्तू महागणार

वॉशिंग मशीन, स्पीकर, रेडियल कार टायर, ज्वेलरी, डायमंड, पादत्राणे, वॉश बेसिन, टेबलवेअर, किचनवेअर, ट्रंक, सुटकेस, ब्रीफकेसेस, ट्रॅव्हल बॅग, अन्य विविध बॅग, यांसह ऑफिस स्टेशनरी, डेकोरेटिव्ह शिट्स या सर्व वस्तुंवरील आयात शुल्क वाढवण्यात आलं आहे. आयात शुल्काची वाढ केल्यानं या सर्व वस्तू महागण्याची शक्यता आहे.


आता दुप्पट वाढ

याआधी एसी, रेफ्रिजरेटर आणि वॉशिंग मशीनवरील १० किलोपेक्षा कमी वजन असलेल्या वस्तुंचे आयात शुल्क हे १० टक्के होते. त्यात आता दुप्पटीने वाढ करन्यात आली असून ते २० टक्के करण्यात आल आहे. त्याशिवाय अन्य वस्तूंवरील सरासरी आयात शुल्काची किमान अडीच ते पाच टक्कयानी वाढ करण्यात आली आहे.

सध्या भारतात चीनमधून मोठ्या प्रमाणात चैनीच्या वस्तू आयात होत असून केंद्राच्या या निर्णयामुळे चीनमधील उत्पादन उद्योगाला मोठा दणका बसण्याची शक्यता आहे. दुसरीकड मेक इन इंडियाला चालना देण्याचाही उद्देश या निर्णयामागे असल्याचं केंद्राचं म्हणणं आहे.

Read this story in हिंदी
संबंधित विषय
‘मुंबई लाइव्ह’च्या ताज्या बातम्यांसाठी सब्स्क्राईब करा