Advertisement

'झोपडपट्टयांच्या नळजोडणीत दलाल नको, अधिकाऱ्यांनीच करावे काम'


'झोपडपट्टयांच्या नळजोडणीत दलाल नको, अधिकाऱ्यांनीच करावे काम'
SHARES

मुंबईतील झोपडपट्टी भागातील जलजोडणी ही परवानाधारक प्लंबरच्या माध्यमातूनही घेतली जाण्याच्या महापालिकेच्या निर्णयाचा तीव्र विरोध स्थायी समिती सदस्यांनी केला आहे. झोपडपट्टयांमधील या नळजोडणीत कोणत्याही दलालाची गरज नाही. जलअभियंता विभागाच्या अभियंत्यांच्या माध्यमातून जलजोडणीची प्रक्रिया केली जावी, अशी मागणी स्थायी समिती सदस्यांनी केली आहे. त्यामुळे 'पुढील १५ दिवसांमध्ये सुधारित उत्तर दिले जावे', असे आदेश स्थायी समिती अध्यक्षांनी प्रशासनाला दिले आहेत.


प्रस्ताव परत पाठवला

मुंबईतील झोपडपट्टी भागात नवीन जलजोडणी देताना परवानाधारक नळ कारागिराची संमती तथा परवानगी घेण्याची अट रद्द करून महापालिकेच्या जलअभियंता खात्यातील अभियंत्यांमार्फतच पडताळणी करून जलजोडणी देण्याची मागणी स्वर्गीय नगरसेविका शैलजा गिरकर यांनी मार्च महिन्यात केली होती. यावर प्रशासनाने चाळी, झोपडपट्टयांमध्ये नवीन जलजोडणी देतानाही ही अट रद्द करणे महापालिकेच्या हिताचे नसल्याचे अभिप्रायाद्वारे कळवले होते. हे उत्तर योग्य  नसल्यामुळे हा प्रस्ताव पुन्हा दप्तरी दाखल करण्याची मागणी शिवसेनेचे नगरसेवक मंगेश सातमकर यांनी केली.


'प्लंबर हे दलाल'

परवानाधारक प्लंबर कधीही स्वत: काम करत नसून ते सहीपुरतेच असतात. जर त्यांचीच परवानगी बंधनकारक असेल, तर त्यांनाच काम करायला लावावे आणि ते नसेल तर त्यांची गरजच नाही, असे शिवसेनेच्या राजुल पटेल यांनी सांगितले. भाजपाचे विद्यार्थी सिंह यांनी हे परवानाधारक प्लंबर हा अभियंत्यांचा दलाल असल्याचा आरोप केला. सपाचे गटनेते रईस शेख यांनीही याला विरोध करत प्लंबर हे गरीबांना लुटण्याचे काम करत असल्याचा आरोप केला.


'त्या' अधिकाऱ्यांचा सत्कार करावा

'इज डुईंग बिझनेस'अंतर्गत मधले दलाल संपुष्टात आणण्याचा सरकारने प्रयत्न केला आहे. परंतु, याचा आधार घेत परवानाधारक प्लंबरची गरज असल्याचे सांगत महापालिका प्रशासन दलालांना पोसत असल्याचा आरोप भाजपाचे मनोज कोटक यांनी केला. महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमांच्या बंधनात राहून अनेक कामे करणे शक्य नसल्याचे प्रशासन सांगत आहे. त्यामुळे असे उत्तर देणाऱ्या अधिकाऱ्याचा सभागृहात सत्कार करण्यात यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.


अधिकाऱ्यांचे पाणी माफियांसोबत संगनमत

दारूखाना भागात बीपीटीने परवानगी दिल्यानंतरही त्या भागांना जलजोडणी दिली जात नसल्याचे सांगत पाणी माफियांसोबत अधिकाऱ्यांचे संगनमत असल्यामुळे या सेवेचा लाभ दिला जात नसल्याचा आरोप सभागृहनेते यशवंत जाधव यांनी केला. या ठिकाणी जलवाहिनी टाकण्यात आली आहे. परंतु, त्यांची जोडणी दिलेली नाही. जलोटा यांनी यासाठी अथक प्रयत्न केले. पण पुढे येणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडून याकडे लक्षच दिले जात नसल्याची खंत जाधव यांनी मांडली. त्यानंतर स्थायी समिती अध्यक्षांनी  हा प्रस्तावच प्रशासनाकडे परत पाठवून १५ दिवसांमध्ये सुधारीत उत्तर आणण्याचे आदेश दिले.



डाऊनलोड करा Mumbai live APP आणि रहा अपडेट

मुंबईशी जोडलेली प्रत्येक बातमी आणि अपडेट मिळवण्यासाठी Mumbai live च्या फेसबुक पेजला लाईक करा

(खाली दिलेल्या कमेंट बॉक्समध्ये तुमच्या प्रतिक्रिया अवश्य द्या)


संबंधित विषय
Advertisement
‘मुंबई लाइव्ह’च्या ताज्या बातम्यांसाठी सब्स्क्राईब करा