महाराष्ट्रातील 1,20,540 गृहनिर्माण संस्थांच्या सदस्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी सरकारने आता तंत्रज्ञानाची मदत घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी राज्य गृहनिर्माण महासंघाच्या सहकार्याने एक पोर्टल तयार करण्याचा निर्णय राज्य महामंडळ विभागाने घेतला आहे.
राज्य महामंडळ विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, पोर्टल तयार करण्याचे काम एप्रिलपर्यंत पूर्ण होईल. सोसायटी सदस्य त्यांच्या तक्रारी पोर्टलद्वारे ऑनलाइन नोंदवू शकतात. त्याचबरोबर तक्रारीवर काय कारवाई होत आहे याची माहिती लोकांना घरबसल्या ऑनलाइन मिळू शकते. सध्या नागरिकांना आपल्या तक्रारी नोंदवण्यासाठी महापालिकेच्या कार्यालयात यावे लागत होते.
अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, योग्य माहिती नसल्यामुळे अनेक सोसायटी सदस्य अनेक चुकीच्या ठिकाणी तक्रारी नोंदवत असत. त्यामुळे त्यांना न्याय मिळण्यास विलंब होतो.
योग्य माहिती मिळेल
पोर्टलवर लोकांना योग्य मार्गदर्शन करण्याची व्यवस्थाही केली जात आहे. त्यासाठी नोंदणीकृत गृहनिर्माण संस्थेचे नियम लॉ पोर्टलवर उपलब्ध असतील. यासोबतच कोणती तक्रार आणि कुठे नोंदवायची याची सविस्तर माहितीही पोर्टलवर उपलब्ध असेल.
MMR पेक्षा जास्त तक्रारी
राज्यातील 1,20,540 नोंदणीकृत सोसायट्यांपैकी सुमारे 35,000 सोसायट्या एकट्या मुंबईत आहेत. तर इतर सोसायट्या ठाणे, नवी मुंबई आणि पुणे येथे आहेत. मेंटेनन्स, सोसायटीच्या निवडणुका, जास्त खर्च, सोसायटी मॅनेजमेंट कमिटीवर नाराजी आणि इतर कारणांशी संबंधित बहुतेक तक्रारी फक्त MMR मध्ये नोंदवल्या जातात. या कारणास्तव, पोर्टल तयार करण्यासाठी मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई आणि पुणे यासह इतर गृहनिर्माण महासंघांच्या सदस्यांची एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. समितीच्या सूचनांनुसारच पोर्टल तयार केले जाईल.
हे कार्य करेल
लोकांच्या तक्रारी ऑनलाइन नोंदवल्या जाऊ शकतात, पण त्यांना न्याय ऑफलाइनच मिळेल. ऑनलाइन तक्रार नोंदवल्यानंतर संबंधित पक्षांच्या लोकांना कार्यालयात बोलावून त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले जाईल. त्यानंतर निर्णय घेतला जाईल.
लवकरच न्याय मिळेल
राज्यभरात दर महिन्याला सुमारे एक हजार तक्रारींची नोंद होते. त्याचवेळी योग्य माहिती नसणे आणि संबंधित विभागाकडे कर्मचारी कमी असल्याने लोकांच्या अडचणीत आणखी वाढ होते. सोसायटीच्या सभासदांच्या समस्या सोडवण्यासाठी फेडरेशन प्रशासनाच्या सहकार्याने पोर्टल तयार करत आहे. एप्रिलपर्यंत हे पोर्टल तयार होईल. ऑनलाइन प्रक्रियेमुळे जलदगतीने काम करणे शक्य होणार असून लोकांना जलद न्याय मिळेल.
हेही वाचा
Share
Tweet
