मोदी चाळीला बुरे दिन

चाळीतील घरातून मोठ्या फ्लॅटमध्ये रहायला जाण्याचे स्वप्न शिवडीतील के. के. मोदी चाळीतील रहिवाशांनी पुनर्विकासाच्या माध्यमातून पाहिले. पुनर्विकासासाठी काहींनी चाळ रिकामीही केली. नंतर चाळ पाडलीही आणि रहिवाशी संक्रमण शिबिरात रहायलाही गेले. पण चाळ पाडताना वा संक्रमण शिबिरात जाताना या रहिवाशांना जराही कल्पना नव्हती की आपल्याला वर्षानुवर्षे याच संक्रमण शिबिरातच रहायचे आहे. आपली चाळ टॉवरमध्ये रुपांतरीत होणारच नाही. पण बिल्डरकृपेने आणि म्हाडाच्या बिल्डरधार्जिण्या धोरणामुळे मोदी चाळीतील रहिवाशांनी कधीही कल्पना न केलेले आयुष्य त्यांच्या वाटेला आले. हक्काचे घर सोडून तब्बल 19 वर्षे संक्रमण शिबिरात वा इकडे-तिकडे भाड्याने रहाण्याची वेळ रहिवाशांवर आली आहे. बिल्डर पुनर्विकासाची एक वीटही रचत नसल्याने यापुढेही या रहिवाशांचा वनवास संपणार का? याचे उत्तर अंधारातच आहे.

1992 मध्ये के. के. मोदी चाळीचा पुनर्विकास एम. बी. बिल्डर्सने हाती घेतला. पण काही रहिवाशी बिल्डरच्या विरोधात असल्याने विकास मार्गी लागला नाही. दरम्यान, पुनर्विकासाच्या बाजूने असलेल्या 84 रहिवाशांना बिल्डरने स्वत:च्या संक्रमण शिबिरात स्थलांतरीत केले. तर त्यानंतर म्हाडाला हाताशी धरत 2000 मध्ये चाळ धोकादायक ठरवत जबरदस्तीने उर्वरित रहिवाशांना म्हाडाच्या प्रतिक्षानगरमधील संक्रमण शिबिरात स्थलांतरीत केले. त्यानंतर 2003 मध्ये नवा करार करत पुनर्विकास हाती घेतला. पण पुनर्विकासाची एकही वीट बिल्डरने रचली नाही. दुसरीकडे मात्र संक्रमण शिबिरात राहणारे रहिवाशी नरक यातना सोसत होते. शिवडीतील बिल्डरच्या संक्रमण शिबिराची दुरवस्था पाहता रहिवाशांना येथे जगणे नकोसे झाल्याने त्यांनी एकत्र येत लढा सुरू केला.

पुनर्विकास मार्गी लावावा आणि बिल्डरच्या संक्रमण शिबिरातून रहिवाशांना त्वरीत स्थलांतरीत करावे अशी मागणी रहिवाशांनी उचलून धरली. 2013 मध्ये अखेर म्हाडाने 84 रहिवाशांना म्हाडाच्या संक्रमण शिबिरात स्थलांतरीत करत दिलासा दिला. पण अनेक वर्षांनंतरही पुनर्विकास होत नसल्याने रहिवाशांनी एनओसी रद्द करण्याची मागणी करत अखेर न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. 2013 मध्ये न्यायालयाच्या आदेशानुसार म्हाडाने बिल्डरला दणका देत एनओसी रद्द केली. पण बिल्डरने म्हाडाच्या या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले. त्यानुसार न्यायालयाने रहिवाशांची बाजू ऐकत पुनर्विकास योग्य प्रकारे आणि शक्य तितक्या लवकर मार्गी लावण्याचे आदेश देत एम. बी. बिल्डरला पुन्हा एनओसी दिली.

आता न्यायालयानेच आदेश दिल्याने पुनर्विकास मार्गी लागणार या आऩंदात रहिवाशी होते. पण आता आठ महिने झाले तरी बिल्डरने पुनर्विकास सुरू केला नसल्याची माहिती मोदी चाळीतील रहिवाशी मनोज सावंत यांनी दिली आहे. तर बिल्डर न्यायालयाच्या आदेशालाही जुमानत नसल्याचे म्हणत सावंत यांनी म्हाडावर टीका केली आहे. न्यायालयाचे आदेश न मानणाऱ्या आणि रहिवाशांना 19 वर्षांपासून रस्त्यावर ठेवणाऱ्या बिल्डरविरोधात म्हाडासारखी सरकारी यंत्रणा काहीच ठोस कारवाई कशी करू शकत नाही असा सवाल करत आता म्हाडालाही आरोपीच्या पिंजऱ्या रहिवाशांनी उभे केले आहे. बिल्डरची एनओसी कायमची रद्द करत म्हाडाने पुनर्विकास मार्गी लावावा. इतकेच नव्हे तर न्यायालयाला न जुमाणणाऱ्या बिल्डरला काळ्या यादीत टाकावे अशी मागणी येथील रहिवाशी सुरेश नागप यांनी केली आहे. तर या मागणीसाठी आता रहिवाशी सातत्याने म्हाडाकडे पाठपुरावा करत आहेत. पण म्हाडाकडून काही ठोस पाऊल उचलले जात नसल्याने मोदी चाळीतील रहिवाशांचा हा वनवास असाच सुरू राहणार की काय? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

आता निर्णय घेण्याची वेळ आलीय - म्हाडा

गेल्या 19 वर्षांपासून बिल्डर पुनर्विकास करत नसून, तो न्यायालयाच्या आदेशाचेही पालन करत नाही ही बाब गंभीर आहे. आमचाही यादृष्टीने सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे. आता बिल्डरची एनओसी रद्द करायची असेल तर त्यासाठी आम्हाला न्यायालयाकडून परवानगी घ्यावी लागेल. त्यासाठी 18 एप्रिलला रहिवाशांची सुनावणी आम्ही ठेवली असून, या सुनावणीत यासंबंधीचा अंतिम निर्णय घेत प्रस्ताव न्यायालयासमोर ठेऊ. म्हाडा रहिवाशांच्या बाजूने असून या रहिवाशांना नक्की न्याय मिळेल अशी माहिती म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरूस्ती आणि पुनर्रचना मंडळाचे मुख्य अधिकारी सुमंत भांगे यांनी दिली. एम. बी. बिल्डर्सशी याविषयी संपर्क साधला असता तुम्हाला माझा नंबर कुठून मिळाला याविषयी वाद घालत संबंधित व्यक्तीने ऑफिसमध्ये संपर्क साधण्यास सांगितले. त्यानुसार बिल्डरच्या ऑफिसमध्ये फोन केला पण आता वरिष्ठ कुणीही ऑफिसमध्ये नसल्याचे सांगण्यात आले.