मुंबईतील छोट्या नाल्यांच्या कंत्राट कामांमधून महिला बचत गटांच्या संस्थांना डावलल्याने पुन्हा एकदा स्थायी समितीत सदस्यांनी प्रशासनाला जाब विचारला. कंत्राट कामांमधून या संस्थाना परस्पर डावलणारे आयुक्त कोण? त्यांचे काम सुमार दर्जाचे आहे, किंबहुना त्यांच्याविरोधात दंडात्मक करवाई झाली अशी कोणतीही नोंद नसताना त्यांना डावलेच का? असा सवाल करत सदस्यांनी प्रशासनाला फैलावर घेतले. दरम्यान, यावर्षी महिला बचत गटांना सामावून घेता येणार नसून पुढील वर्षी याचा विचार केला जाईल, असे आश्वासन प्रशासनाने दिले आहे.
मुंबईतील छोट्या नाल्यांच्या सफाईचा प्रस्ताव मंजुरीला आला असता राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गटनेत्या राखी जाधव यांनी प्रशासनावर ताशेरे ओढले. 'छोटे नाले व पेटिका नाल्यांमधील गाळ काढण्याची कामे ही महिला संस्थांच्या माध्यमातून केली जायची. परंतु, ही कामे आयुक्तांनी परस्पर रद्द करून खासगी कंत्राटदारांना देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी ही कामे दिलेली असताना, अचानक ती बंद करण्यामागे कारण काय? आयुक्तांनी परस्पर निर्णय घेताना गटनेत्यांना याची माहिती का दिली नाही?' असा सवाल केला. या संस्था, महापालिका सेवेत दाखल करून घेण्यासाठी दावा करतील म्हणून त्यांना डावलल्याची माहिती आपल्याला मिळाली आहे, त्याबाबतही खुलासा करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.
शिवसेनेच्या राजुल पटेल यांनी याला पाठिंबा देत, 'खिचडीच्या कंत्राटातून जर त्यांना बाहेर केले जात असेल, तर नालेसफाई, दत्तकवस्ती, स:शुल्क वाहनतळ तसेच उपद्रव शोधक यांच्या माध्यमातून त्यांना कामे दिली जावीत', अशी सूचना केली. एका बाजूला अननुभवी कंत्राटदारांना अधिक दराने नालेसफाईची कामे दिली जातात आणि दुसरीकडे अनुभवी महिला संस्थांकडून कामे काढून घेतली जातात, हा दुजाभाव असल्याची खंत काँग्रेसचे आसिफ झकेरियांनी व्यक्त केली.
प्रशासनाकडून आबासाहेब जऱ्हाड यांनी याबाबत महापालिका आयुक्तांच्या स्तरावर हा निर्णय घेतलेला आहे. त्यामुळे याबाबत अधिक माहिती नसल्याचे सांगितले. परंतु सदस्य त्यानंतरही आक्रमक झाल्यामुळे जऱ्हाड यांनी यावर्षी निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्याचे सांगत पुढील वर्षी या महिला बचत गट संस्थांचा विचार केला जाईल, असे आश्वासन स्थायी समितीला दिले.
हेही वाचा
वाहनतळ निविदा धोरणात बदल, सर्वच महिला बचत गटांना मिळणार कंत्राट
Share
Tweet
