मॅटच्या निर्णयाला स्थगिती देत वादग्रस्त तुरूंग अधिक्षक हिरालाल जाधव यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे. यामुळे जाधव यांच्या निलंबनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ठाणे मध्यवर्ती कारागृहात महिला अधिकाऱ्याचं लैंगिक शोषण केल्याचा आरोप जाधव यांच्यावर आहे.
ठाणे मध्यवर्ती कारागृहाचे निलंबित तुरूंग अधिक्षक हिरालाल जाधव यांच्यावर तुरूंगातील महिलेने लैंगिक छळाचा आरोप लावला होता. सोबतच जाधव यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप देखील लावण्यात आले होते.
याप्रकरणी जाधव यांना निलंबित करून या प्रकरणाची खात्यांतर्गत चौकशी करण्यात आली. अप्पर पोलीस आयुक्त अश्वथी दोर्जे यांनी चौकशी करत आपला अहवाल सादर केला.
निलंबनाविरुद्ध जाधवांनी मॅटमध्ये धाव घेतली. यावेळी मॅटने जाधव यांच्या बाजूने निकाल देत त्यांना पुन्हा सेवेत सामावून घेण्याचे आदेश दिले. मात्र मॅटच्या निर्णयाला सरकारने मुंबई उच्च न्यायालय आव्हान दिलं.
शुक्रवारी या प्रकरणी निकाल देत उच्च न्यायालयाने मॅटचा निर्णय बाजूला ठेवत जाधव यांच्या निलंबनाचा मार्ग मोकळा केला. या प्रकरणी तुरूंग प्रशासनाने स्थापन केलेली समिती योग्य असून लैंगिक छळाच्या तक्रारींमध्ये सरकारला निलंबनाचे अधिकार असल्याचं म्हणत न्यायालयाने आमची बाजू उचलून धरल्याचं सरकारी वकील अनिल साखरे यांनी सांगितलं.
हेही वाचा-
अखेर सुप्रीम कोर्टाचा डीएसकेंना दिलासा!
लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित यांची याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली
Share
Tweet
