मोनो आणि मेट्रोच्या कामामुळे मुंबईतील रस्त्यांवर वाहतुकीची कोंडी निर्माण होत असताना शहरात बेवारस गाडयांमुळेही ठिकठिकाणी रस्त्यांची अडवणूक करण्यात आली आहे. या बेवारस वाहनांविषयीच्या तक्रारींचे निरसन करण्यात आले असले तरी वाहतूक पोलिसांच्या कमी मनुष्यबळामुळे कार्यवाही पूर्ण होऊ शकली नाही. मुंबई वाहतूक पोलिसांच्या संख्येत वाढ करण्याचा प्रस्ताव प्रलंबित असल्याची माहिती न्यायालयात देण्यात आल्यानंतर या प्रस्तावाविषयी राज्य सरकारने लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा, अशी सूचना उच्च न्यायालयाने केली आहे.
मुंबईतील वाहतूक समस्येवर आणि बेवारस गाड्यांबाबत टेकचंद खणचंदानी यांनी न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यावर १७ जुलै रोजी न्या. अभय ओक व न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठाने बेवारस वाहनांची विल्हेवाट लावण्याची कार्यवाही कालबद्ध पद्धतीने करावी, तसेच नागरिकांना तक्रारी मांडता याव्यात यासाठी तक्रार निवारण यंत्रणा बनवण्याबाबतचे अंतरिम आदेश दिले होते. त्यानुसार वाहतूक विभागाने तक्रार निवारण यंत्रणा प्रस्थापित केली. त्यावर नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणात तक्रारीही नोंदवल्या, मात्र त्यातील बहुतांश ठिकाणी वाहतूक विभागाकडून अद्याप कारवाई करण्यात आली नसल्याचं निदर्शनास अालं अाहे.
मुंबई पोलिस दलात आवश्यकतेपेक्षा कमी मनुष्यबळ आहे. तसंच वाहतूक पोलिस शाखेत ३ हजार ५९५ (अधिकारी २८० व पोलिस ३ हजार ३१५) पदे मंजूर करण्यात आली अाहेत. मात्र, ३८५ कर्मचारी कमी असून लवकरच नव्याने भरती झालेल्या कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करून रिक्त पदे भरली जाणार असल्याचे वाहतूक पोलिसांकडून सांगण्यात आलं आहे.
तसंच अतिरिक्त मनुष्यबळ मिळण्यासाठी पोलिस महासंचालकांना फेब्रुवारीमध्ये प्रस्तावही पाठवण्यात आल्याची माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे वाहतूक पोलिसांनी न्यायालायत सादर केली. याबाबत राज्य सरकारने या प्रस्तावाविषयी लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा, अशी सूचना करून खंडपीठाने सुनावणी तहकूब केली.
हेही वाचा -
भूज-दादर एक्स्प्रेसमध्ये महिलेची गळा चिरून हत्या
उदानी हत्येप्रकरणी अभिनेत्री देबोलीना पोलिसांच्या ताब्यात
Share
Tweet
