पश्चिम महाराष्ट्रातील गुंतवणुकदारांच्या ठेवी घेऊन ५४ कोटीला रुपयांची फसवणूक करणाऱ्या मेकर कंपनीविरोधात कारवाई करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या पोलिसांना मुंबई उच्च न्यायालयाने फटकारलं आहे. गुन्हेगार मिळत नसतील, तर त्यांना फरारी घोषित करून त्यांची मालमत्ता जप्त करा, असे निर्देश कोल्हापूरच्या आर्थिक गुन्हा अन्वेषण शाखेला न्यायालयाने दिले आहेत. तसंच पोलिसांच्या आतापर्यंतच्या तपासाबाबत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे.
पश्चिम महाराष्ट्रातील गुंतवणुकदारांची ५४ कोटी रुपयांची फसवणूक करणाऱ्या मेकर कंपनी आणि कंपनीचे प्रवर्तक रमेश वळसे-पाटील (पुणे) आणि इतर संचालकांविरोधात गुन्हा दाखल करावा, अशी विनंती करणारी याचिका गुंतवणूकदार संजय केरवा आणि अन्य ९४ ठेवीदारांच्या वतीने ॲड. धैर्यशील सुतार यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती रणजीत मोरे आणि न्यायमूर्ती एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या वेळी मेकर ग्रुपच्या संचालकांविरोधात फिर्याद दाखल करून ९-१० महिने झाले. परंतु कोल्हापूरच्या आर्थिक गुन्हा अन्वेषण शाखेने गांभिर्याने तपास केला नाही, असा आरोप करण्यात आला.
मागील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने दोन आठवड्याचा वेळ दिल्यानंतरही आरोपी कोल्हापूर जिल्ह्यातील असूनही त्यांच्यावर कारवाई होत नाही, याकडं न्यायालयाचं लक्ष वेधलं. सरकारी वकिलांनी मेकर ग्रुपचा संचालक तसंच अन्य आरोपी सापडत नसल्याचं न्यायालयाला सांगितलं. यावर आरोपी हे कोल्हापूरचेच रहिवासी असताना त्यांच्या अटकेत दिरंगाई का होत आहे, असी विचारणा न्यायालयाने केली.
हेही वाचा -
मुलाकडून आईच्या प्रियकराची हत्या
चेंबूर दंगलीप्रकरणी ३३ अटकेत, २०० जणांवर गुन्हा
Share
Tweet
