पालघर हत्याप्रकरणाचा तपास एनआयएकडे सोपवा, हायकोर्टात याचिका

पालघर येथील हत्याप्रकरणाचा (palghar mob lynching) तपास राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागा (CID)च्या हातून काढून घेत तो राष्ट्रीय तपास यंत्रणे (NIA)कडे सोपवण्यात यावा किंवा विशेष तपास पथक (SIT) नेमून याप्रकरणाची चौकशी व्हावी, अशी मागणी करणारी याचिका वकील अलख आलोक श्रीवास्तव यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.  

पोलिसांची बघ्याची भूमिका

पालघरमधील गडचिंचले गावात २ साधू आणि त्यांच्या चालकावर दगड आणि काठ्यांनी हल्ला होत असताना पोलिसांनी बघ्याची भूमिका घेतली. एक साधू पोलिसांच्या मागे लपत असताना त्याला पोलीस अधिकाऱ्याने जमावाच्या बाजूने ढकललं, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. या घटनेचं गांभीर्य लक्षात आणून देण्यासाठी माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या तसंच व्हिडिओ फुटेज देखील न्यायालयाला सादर करण्यात आले आहेत. 

हेही वाचा - पालघरच्या घटनेत एकही मुस्लिम सामील नव्हता, अनिल देशमुखांनी आरोपींची यादीच केली सादर

काय आहे प्रकरण?

गुरूवार मध्यरात्री १७ एप्रिल रोजी  दाभाडी-खानवेल मार्गावरून हे तिघेही आपल्या कारमधून नाशिकच्या त्र्यंबकेश्वरकडे जात होते. यावेळी शेकडो ग्रामस्थ रस्त्यावर जमा झाले. त्यांनी ही कार थांबवत प्रवाशांची विचारपूस करण्यास सुरुवात केली. मात्र प्रवाशांनी माहिती देण्याच्या आधीच काही लोकांनी गाडीच्या दिशेने दगडफेक सुरू केली. त्यानंतर या जमावाने कारमधील तिघांनाही चोर समजून लाठ्याकाठ्यांनी बेदम चोप दिला आणि त्यांना दगडाने ठेचून मारलं. ही घटना पालघरच्या डहाणू तालुक्यातील गडचिंचले इथं घडली होती.  

या घटनेची माहिती मिळताच कासा पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. यावेळी त्यांच्यासोबत जिल्हा परिषद सदस्य काशिनाथ चौधरीही होते. या सर्वांनी जमावाला शांत करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, जमावाने शांत होण्याऐवजी पोलिसांच्या गाडीवरही हल्ला करत दगडफेक केली. यामध्ये एक पोलीस कर्मचारीही जखमी झाला. पोलिसांच्या उपस्थितीत ही घटना घडल्याने राज्यभर खळबळ उडाली होती.  

चौकशीचे आदेश

ही घटना घडल्यानंतर पुढील ८ तासांत या घटनेत सामील असलेल्या १०१ जणांना ताब्यात घेण्यात आलं. या हत्याकांडातील बहुतेक सर्व आरोपी आजूबाजूच्या जंगलात पळून गेले होते. त्या सर्वांना जंगलातून शोधून काढत ताब्यात घेण्यात आलं. शिवाय या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास सीआयडीकडे (CID) सोपवण्यात आला असून या घटनेच्या उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेशही देण्यात आले आहेत, अशी माहिती राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिली होती.