अखेर अर्णब गोस्वामींंना जामीन मंजूर

इंटिरियर डिझायनर अन्वय नाईक यांच्या आत्महत्येप्रकरणी अटक करण्यात आलेले रिपब्लिक टीव्हीचे मुख्य संपादक अर्णब गोस्वामी यांना सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवार ११ नोव्हेंबर रोजी अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे. यामुळे अर्णब यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

अर्णब गोस्वामी यांच्यासोबत इतर दोन आरोपींनाही जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. प्रत्येकी ५० हजारांच्या जातमुचलक्यावर आरोपींची तात्काळ सुटका करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने पोलिसांना दिले आहेत.

मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर अर्णब गोस्वामी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी यांच्या सुटीतील न्यायपीठापुढे सुनावणी झाली. अर्णब गोस्वामी यांना जामीन नाकारताना उच्च न्यायालयाकडून चूक झाल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी म्हटलं. 

अर्णब गोस्वामी आणि अन्वय नाईक यांच्यामध्ये कोणतेही खासगी संबंध नव्हते. त्यामुळेच केवळ एखाद्या कराराच्या आधारावर आत्महत्येला प्रोत्साहन दिल्याचं म्हणता येणार नाही.  अर्णब गोस्वामी यांनी सर्वांचे पैसे दिल्याचं कागदपत्रांमधून स्पष्ट होत आहे. एवढंच नाही, तर अन्वय नाईक यांची कंपनी काॅन्कर्ड डिझाइन्स गेल्या ७ वर्षांपासून आर्थिक संकटाचा सामना करत होती, असा युक्तीवाद अर्णब गोस्वामी यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील हरिश साळवे यांनी न्यायालयात केला.

हेही वाचा- कोरोना संक्रमणाच्या भीतीमुळे अर्णबच्या कुटुंबियांना भेटण्याची परवानगी नाही- देशमुख

BAIL granted by the Supreme Court to Arnab Goswami and others. https://t.co/xHguYLn2nR

— Bar & Bench (@barandbench) November 11, 2020

तब्बल २० ते ३० पोलिसांनी कोणतीही नोटीस न देता अर्णब गोस्वामी यांना घरी जाऊन अटक केली. त्यानंतर त्यांना थेट मुंबईहून रायगडला नेण्यात आलं. हा प्रकार व्यक्तीस्वातंत्र्यावरील हल्ला असल्याचं हरिश साळवे म्हणाले. तसंच हरिश साळवे यांनी याप्रकरणी सीबीआय चौकशीची मागणी देखील केली.

यावर राज्य सरकारच्या वतीने वकील सचिन पाटील यांनी सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हिएट दाखल करत अर्णब गोस्वामी यांच्या याचिकेवर राज्य सरकारचं म्हणणं ऐकल्याशिवाय कुठलाही आदेश पारित करू नये, असे म्हटलं.

दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर या प्रकरणात न्यायालयानं हस्तक्षेप केला नाही तर ते चुकीच्या मार्गानं पुढे जाईल. तुमची विचारधारा वेगळी असू शकते. परंतु न्यायालयाने स्वातंत्र्याचं रक्षण केलं पाहिजे. न्यायालय स्वातंत्र्याचं रक्षण करणार नाही तर कोण करेल? आपली लोकशाही लवचिक असल्याने महाराष्ट्र सरकारनेही काही बाबींकडे दुर्लक्ष करणं आवश्यक आहे. कुणाच्या स्वातंत्र्यावर घाला घातला गेला, तर त्याच्यावर अन्याय केल्यासारखं होईल, असं मत नोंदवत सर्वोच्च न्यायालयाने तिघांनाही जामीन मंजूर केला.

(republic tv editor arnab goswami gets bail from supreme court in anvay naik suicide case)