विविध मागण्यांची पूर्तता शिक्षण विभागाकडून होत नसल्यानं महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाने बारावी बोर्डाच्या परीक्षेदरम्यान असहकार आंदोलन पुकारल आहे. या आंदोलनामुळे बारावीच्या उत्तर पत्रिका तपासणी कामावर परिणाम होत असून त्याचा निकालावरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
माहिती-तंत्रज्ञान विषयास अनुदान देणं, २४ वर्षांच्या सेवेनंतर सर्व शिक्षकांना निवड श्रेणी लागू करणं, जुनी पेन्शन योजना लागू करणं, शिक्षकांनाही राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणं १०, २० व ३० वर्षांच्या सेवेनंतर आश्वसित प्रगती योजना लागू करणं, सातव्या वेतन आयोगातील त्रुटी दूर करून तातडीनं आयोगाच्या शिफारशी लागू करणं यांसारख्या विविध मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघानं राज्यभरात मूक मोर्चे काढले होते. या मोर्चाची दखल घेत ३१ जानेवारी रोजी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी बैठक घेत शिक्षकांच्या मागण्या मान्य केल्या. या मागण्यानंतर १० दिवसात शासन निर्णय जाहीर करण्याचे आश्वासनही शिक्षकांना दिले. त्यानंतर शिक्षकांनी आंदोलन स्थगित केले होते.
परंतु फेब्रुवारी महिना संपत आला तरी देखील शासन निर्णय प्रदर्शित न झाल्यानं २१ फेब्रुवारीपासून शिक्षकांनी असहकार आंदोलनाचा पावित्रा घेतला होता. परंतु २० फेब्रुवारीला शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीनंतर विद्यार्थी हितासाठी हे असहकार आंदोलन मागे घेण्यात आले. यानंतर लेखी परीक्षा सुरळीत सुरू झाली. मात्र मागण्यांच्या पूर्ततेबाबत शासन आदेश न निघाल्याने शिक्षकांनी उत्तरपत्रिका तपासणीवर बहिष्कार टाकला आहे.
सध्या मुंबईत ४५०० शिक्षक उत्तरपत्रिका तपासण्याचे काम करत असून एका शिक्षकाकडे २०० ते ३०० उत्तरपत्रिका तपासण्यासाठी येतात. तसेच एक ते दोन हजार उत्तरपत्रिका मॉडरेटरकडे उत्तरपत्रिका नियमनासाठी येतात. मात्र शिक्षक आंदोलनामुळे हे सर्व काम खोळंबलेले आहे. दरम्यान आतापर्यंत बारावीचे तीन पेपर पार पडले असून राज्यभरात सुमारे ३० लाख उत्तरपत्रिका तपासणीविना पडून आहेत. मात्र शिक्षकांच्या या असहकारामुळे तीन दिवसांच्या उत्तरपत्रिकांच्या तपासणीचे काम अद्याप सुरू न झाल्याने अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी मंगळवारी शिक्षक संघटनांची बैठकीचे आयोजन केले आहे. त्यामुळे या बैठकीत काय निर्णय होतो हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
राज्यभरात सुमारे ३० लाख उत्तरपत्रिका तपासणीविना पडून असून त्यात प्रत्येक विषयाची परीक्षा झाल्यावर १५ लाख उत्तरपत्रिकांची भर पडत आहेत. त्यामुळे शिक्षण विभागाने योग्य आणि सकारात्मक निर्णय घ्यावा. अन्यथा आंदोलन असेच सुरू राहील. तसेच न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार राज्य मंडळाने ५ जूनच्या आत निकाल जाहीर करणे बंधनकारक आहे. मात्र उत्तरपत्रिका तपासणी झाली नाही तर मात्र बारावीचा निकाल उशीरा जाहीर होईल. या सर्व परिस्थितीला सरकार जबाबदार असून यामुळे विद्यार्थ्याचे हाल होणार आहे.
- अनिल देशमुख, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघ
हेही वाचा -
महाशिवरात्री आणि होळीसाठी मध्य रेल्वेच्या १० विशेष गाडया
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सोमवारपासून सुरुवात
Share
Tweet
