सरकारने शैक्षणिक शुल्क (फी) देऊनही काही खासगी शाळा विद्यार्थ्यांना शिक्षण हक्क कायद्या (आरटीई) अंतर्गत प्रवेश नाकारत असल्याचं समोर आलं होतं. त्यात मुंबईतील बिल्लाबाँग शाळेचा समावेश होता. या प्रश्नावर अनुदानित शिक्षा बचाव समितीने केलेल्या आंदोलनाची दखल 'मुंबई लाइव्ह'ने घेताच एकच खळबळ उडाली होती. या आंदोलनानंतर २७ दिवसांनी शाळा प्रशासनाला जाग आली असून शाळेने आरटीईअंतर्गत १७ विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला आहे.
मुंबई महापालिकेकडून शिक्षण शुल्क परतावा मिळूनही बिल्लाबाँग शाळेने या १७ विद्यार्थ्यांना आरटीईअंतर्गत प्रवेश देण्यास नकार दिला होता. मात्र आता नमतं घेत शाळेने विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांना दिलासा दिला आहे. एवढंच नाही, तर या विद्यार्थ्यांना शाळेकडून शैक्षणिक वस्तूही देण्यात आल्या आहेत.
'आरटी'अंतर्गत खासगी शाळेतील २५ टक्के जागा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांसाठी राखून ठेवण्यात येतात. या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क राज्य आणि केंद्र सरकारकडून देण्यात येतात. असं असतानाही २०१४-१५ पासून या विद्यार्थ्यांची फी शाळांना मिळाली नसल्याने ही रक्कम मिळाल्याशिवाय आम्ही विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणार नाही, अशी भूमिका खासगी शाळांनी घेतली होती.
त्याची गंभीर दखल घेत १६ एप्रिल रोजी महापालिकेच्या पश्चिम विभागातील शाळांना ५० लाख ४१ हजार ८९५ रूपयांचे शुल्क देण्यात आले. त्यापैकी मालाडमधील बिल्लाबाँग शाळेला सुमारे ४ लाख १३ हजार ७७९ रुपयांचा परतावाही देण्यात आला होता. तरीही ही शाळा आरटीई अंतर्गत पात्र ठरलेल्या ३० विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारत असल्याचं समोर आलं होतं.
त्यानंतर या शाळेच्या विरोधात अनुदानित शिक्षा बचाव समितीने आंदोलन करत प्रवेश नाकारणाऱ्या शाळेवर कारवाई करण्याची मागणी केली होती. तसंच बिल्लाबाँग शाळेने येत्या ४ दिवसांत या विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिले नाहीत, तर आम्ही न्यायलयात जाऊ अशी भूमिकाही घेतली होती.
बुधवारी बिल्लाबाँग शाळा प्रशासनाकडून जवळपास १७ विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळाले असून त्यांना पुस्तक, वह्या हे शैक्षणिक साहित्यही देण्यात आलं आहे. शाळेच्या निर्णयाने विद्यार्थी व पालकांना दिलासा मिळाला आहे.
- सुधीर परांजपे, अनुदानित शिक्षा बचाव समिती
हेही वाचा-
आरटीईच्या दुसऱ्या फेरीच्या प्रक्रियेला सुरुवात
आरटीई प्रवेशाचा तिढा सुटणार, महापालिकेने दिला परतावा
Share
Tweet
