समाजातील दुर्बल आणि वचिंत घटकांना मोफत शिक्षण देण्यासाठी देशात शिक्षण हक्क कायदा (आरटीई) अस्तित्वात आहे. या कायद्यांतर्गत खासगी शाळांना विद्यार्थ्यांसाठी २५ टक्के जागा राखून ठेवणं बंधनकारक आहे. पण प्रशासन आणि शाळांच्या आडमुठ्या धोरणांमुळे या प्रक्रियेचं वेळापत्रकच कोलमडलं होतं. त्यामुळे मुंबई विभागाची पहिली फेरी लांबली होती. मात्र नुकतंच दुसऱ्या फेरीची कार्यवाही सुरू झाल्याचं शालेय शिक्षण विभागाद्वारे कळवण्यात आलं आहे.
२०१८-२०१९ या शैक्षणिक वर्षात आरटीईच्या २५ टक्के राखीव जागांची प्रवेश प्रक्रिया राबवण्यात आली. मुंबई विभागातील ३४७ शाळांमध्ये एकूण ८३७४ जागा रिक्त होत्या. त्यातील पहिल्या फेरीसाठी ३२३९ विद्यार्थ्यांची ऑनलाईन लॉटरीद्वारे निवड करण्यात आली होती. त्यातील आतापर्यंत २०८० विद्यार्थ्यांना विविध खासगी शाळेत प्रवेश मिळाला असून त्यातील १५५ विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रद्द करण्यात आले आहेत. तर १००४ विद्यार्थी हे प्रवेशाकरता शाळेत दाखलच झालेले नाहीत.
वंचित व दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना खासगी शाळांमध्ये प्रवेश देण्यासाठी शिक्षण हक्क कायद्या (आरटीई) अंतर्गत प्रवेश प्रक्रिया राबवण्यात येते. त्यानुसार खासगी शाळांना विद्यार्थ्यांसाठी २५ टक्के जागा राखून ठेवणं बंधनकारक असतं. त्यानुसार दरवर्षी ऑनलाईन दाखल झालेल्या अर्जाची ऑनलाईन लॉटरीद्वारे निवड करण्यात येते. त्यानंतर आरटीईद्वारे या विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जातो. त्यानंतर या जागांवर प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांची फी केंद्र आणि राज्य सरकारमार्फत संबंधित शाळांना दिली जाते.
आरटीईंतर्गत आतापर्यंत २०८० विद्यार्थ्यांना विविध खासगी शाळेत प्रवेश मिळाला आहे. त्याशिवाय सध्या दुसऱ्या फेरीच्या कार्यवाहीला सुरुवात करण्यात आली आहे. लवकरच दुसऱ्या फेरीलाही सुरुवात करण्यात येईल. दरम्यान यामुळे विद्यार्थी आणि पालकांना नक्कीच दिलासा मिळणार आहे.
- महेश पालकर, शिक्षणाधिकारी
गेल्या चार वर्षापासून आरटीई प्रवेश प्रक्रियेचा ८ हजाराहून अधिक शाळांना परतावा दिला जात नव्हता. त्यामुळे यावर्षी खासगी शाळांनी विद्यार्थ्यांना आरटीई अंतर्गत प्रवेश देण्यास मनाई केली होती. परंतु, काही दिवसांपूर्वीच मुंबई विभागातील २०१२-१३ ते २०१६-१७ या वर्षाकरता पात्र शाळांनी प्रवेश दिलेल्या बालकांच्या पहिलीपासून खर्चाची प्रतिपूर्ती करण्यात आली त्यासाठी आवश्यक असलेली ९.९० कोटी इतकी रक्कम पात्र शाळांना आर.टी.जी.एस.प्रणालीद्वारे देण्यात आली आहे.
ही रक्कम पोचण्यास विलंब झाल्यामुळे जवळपास २२ शाळा प्रवेश देण्यास टाळाटाळ करत असल्याने ही प्रक्रिया रखडली होती. दरम्यान त्यांच्या खात्यात पैसे जमा झाल्यानंतर त्यांनीही त्यांच्या शाळेत प्रक्रियेंतर्गत पात्र बालकांना प्रवेश दिलं असून आरटीईची प्रवेशाची पहिली फेरी पूर्ण झाली आहे.
२०१८ जानेवारीमध्ये जाहीर झालेल्या शासनाच्या आदेशाप्रमाणे एप्रिल अखेरपर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण होणे अपेक्षित होतं. परंतु, प्रशासन वारंवार खोटं बोलून दिशाभूल करत असल्यानं आरटीईचा तिढा निर्माण झाला आहे.
- सुधीर परांजपे, अनुदानित शिक्षा बचाव समिती
हेही वाचा -
त्या शाळांना अनुदान मिळणार का?
Share
Tweet
