मुंबईतल्या २१६ अनधिकृत शाळांचा प्रश्न आता सुटला जाणार आहे. शिक्षण हक्क अधिकार (आरटीई)नुसार या शालेय व्यवस्थापन संस्थांना 'स्वयं अर्थ सहाय्य'करता आता राज्य शिक्षण विभागाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र आणावं लागणार आहे. जर त्यांनी अशा प्रकारची एनओसी आणली, तर त्यांना महापालिकेकडून शाळा चालवण्याची परवानगी दिली जाणार आहे.
आरटीईच्या निकषांचे पालन न करण्याऱ्या २१६ शाळांना अनधिकृत ठरवून 'त्या ठिकाणी कुणीही आपल्या मुलांचा प्रवेश करू नये,' असे आवाहन महापालिकेच्या शिक्षण विभागाने केले होते. तसेच, या ठिकाणी प्रवेश घेतला जाऊ नये यासाठी या शाळांच्या परिसरात होर्डिंग लावून जनजागृती करण्यात यावी, असेही आदेश महापालिका अतिरिक्त आयुक्त आबासाहेब जऱ्हाड यांनी दिले होते.
या निर्णयांचे तीव्र पडसाद शिक्षण समितीच्या बैठकीत उमटले आणि या शाळा अधिकृत करण्याची मागणी समिती सदस्यांनी केली. दरम्यान, शिक्षण समिती अध्यक्ष मंगेश सातमकर यांनी शिक्षण मंत्री विनोद तावडेंना पत्र लिहून या शाळांमध्ये शिकत असलेल्या मुलांचा विचार करता या शाळा अधिकृत केल्या जाव्यात, अशी सूचना केली.
मात्र, याबाबत कोणताही सकारत्मक निर्णय होत नसल्याने अखेर शिक्षण समिती अध्यक्ष मंगेश सातमकर यांनी महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांच्याबरोबर बैठक घेऊन यावर तोडगा काढला. ज्या शाळांना महापालिकेने अनधिकृत घोषित केले आहे, त्यांना अधिकृत करण्याची एक संधी द्यायला हवी, अशी विनंती त्यांनी केली. यासाठी आरटीईतील शक्य ते निकष त्यांनी पूर्ण करावेत आणि राज्य सरकारकडून स्वयं अर्थसाहाय्य म्हणजेच सेल्फ फायनान्ससाठी न हरकत प्रमाणपत्र आणावे अशी अट त्यांनी घातली.
जर ही 'एनओसी' असेल, तर महापालिकेने त्यांना शाळा सुरू करण्यास परवानगी द्यावी, असा प्रस्ताव त्यांनी ठेवला असून त्यावर आयुक्तांनी सहमती दर्शवल्याचे शिक्षणसमिती अध्यक्ष मंगेश सातमकर यांनी सांगितले. एनओसी नंतर महापालिका त्यांना परवानगी देण्याचा विचार करेल, असेही मंगेश सातमकर यांनी स्पष्ट केले आहे.
महापालिकेने उचललेल्या या पावलांमुळे त्या २१६ अनधिकृत शाळा आणि त्यांच्यामध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा प्रश्न सुटला आहे.
हेही वाचा
मुंबईच्या १५० गरीब विद्यार्थ्यांना सरकारची १२ हजारांची शिष्यवृत्ती!
Share
Tweet
